नक्सलियों का समर्पण कराने के लिए जिलों में बनेगी कमेटी

पटना. राज्य में नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल कराने की नयी मुहिम जल्द शुरू होनेवाली है. इसके लिए राज्य सरकार ने नक्सलियों की पहचान और उनके पुनर्वास के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी के गठन करने का फैसला लिया है. नवंबर, 2001 में जारी नक्सलियों के प्रत्यर्पण-सह-पुनवार्सन योजना से संबंधित संकल्प में प्रावधान किया गया था कि सभी जिलों में डीएम, एसपी व वहां की विशेष शाखा में तैनात एक अधिकारी की तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा. यही कमेटी नक्सलियों की पहचान कर उनके प्रत्यर्पण और पुनर्वास पर निर्णय लेगी. लेकिन, वर्ष 2013 के दिसंबर में जारी नये संकल्प में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था. गृह (विशेष) विभाग में तैनात विशेष सचिव परेश सक्सेना ने इस संबंध अपना आदेश जारी कर दिया है. सरकार का यह संकल्प तत्काल प्रभाव से जारी किया जा रहा है.