कुलभूषण
कालाबाजारी पर लगाम की कवायद
पटना : राज्य के लोगों को अब राशन कार्ड के जगह स्मार्ट कार्ड से राशन और केरोसिन मिलेगा. इससे जहां सरकारी राशन दुकानों से अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगेगी, वहीं जरूरतमंद को ईमानदारीपूर्वक अनाज मिलने की गारंटी होगी.
राशन कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड के लिए राज्य सरकार दूसरे राज्यों का अध्ययन करने की तैयारी कर रही है. खाद्य आपूर्ति वं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले राज्य में राशन कार्ड के वितरण के कार्य को पूरा करने की तैयारी है. विभागीय अधिकारी ने बताया इस कार्य को 2014 में ही पूरा कर लोगों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया जायेगा. इसके लिए दूसरे राज्यों का अध्ययन किया जायेगा, जहां राशन कार्ड के बदले उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है.
राज्य में राशन कार्डधारियों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने के बारे में विभागीय प्रधान सचिव बी प्रधान ने कहा कि इसके लिए छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु या अन्य राज्यों का अध्ययन किया जायेगा, जहां राशन कार्ड के बदले स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है.
ऐसे राज्यों में उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड के आधार पर राशन- केरोसिन दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह कार्य कार्ड राशन कार्ड सबों को उपलब्ध कराने के बाद ही शुरू होगा.
आठ करोड़ 84 लाख लोग लाभान्वित
राज्य की आबादी 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452 है. इसके लगभग 85 प्रतिशत लोग खाद्य सुरक्षा के दायरे में आयेंगे. इस प्रकार राज्य के लगभग आठ करोड़ 84 लाख लोग खाद्य सुरक्षा के दायरे में आयेंगे. सरकार को इतने लोगों के लिए लगभग सवा दो करोड़ राशन कार्ड निर्गत करना होगा. अब राज्य में एक करोड़ 35 लाख लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है. विभाग का दावा है कि बने राशन कार्ड का लगभग 95 प्रतिशत का वितरण हो चुका है. इस प्रकार सरकार को लगभग एक करोड़ और राशन कार्ड के वितरण राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. इसके बाद ही राज्य में स्मार्ट कार्ड की तैयारी में जुटना होगा.
