पटना : मधुबनी पुलिस फायरिंग न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति उदय सिन्हा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी. हालांकि, जांच आयोग के निष्कर्षो का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इसका अध्ययन करेगी और आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में कार्रवाई की जायेगी. मुख्यमंत्री आवास पर जाकर न्यायमूर्ति सिन्हा ने यह रिपोर्ट सौंपी.
इस मौके पर गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, न्यायिक जांच समिति के सचिव शशिभूषण शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह व गृह विभाग के विशेष सचिव कमल नारायण उपस्थित थे.
क्या था मामला : प्रेम प्रसंग को लेकर एक लड़की और एक स्कूली छात्र प्रशांत झा घर से भाग गये थे. प्रशांत के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर प्रशांत का अपहरण कर उसकी हत्या किये जाने का आरोप लगाया था. इसके बाद वर्ष 2012 के अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में एक युवक का सिर कटा शव बरामद हुआ था, जिसे उसके परिजनों ने प्रशांत का शव समझ कर अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंपे जाने की मांग की थी. पुलिस के यह कहने पर कि जिस युवक का शव मिला है, उसकी और लापता प्रशांत झा की उम्र में मेल नहीं है और डीएनए मैचिंग के बाद ही शव उनके सुपुर्द किया जायेगा, प्रशांत के परिजन शव उनके हवाले किये जाने की मांग को लेकर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष धरने पर बैठ गये थे.
इसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं और पुलिस की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गयी थी और कई अन्य घायल हो गये थे. तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए 12 अक्तूबर, 2012 को मधुबनी के तत्कालीन डीएम और एसपी का तबादला करने के साथ इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया था. बाद में लड़की और प्रशांत दिल्ली में मिले.
