विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज का बढ़ा मानदेय, जानें कैबिनेट के अन्‍य फैसलों के बारे में

राज्य कैबिनेट के फैसले : विधायकों व विधान पार्षदों को अब एयर एंबुलेंस की सुविधा

पटना : राज्य सरकार ने मिड डे मील रसोइये, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा सेवक व तालिमी मरकज व आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ा दिया है.

वहीं, राज्य के सभी विधायकों व विधान पार्षदों को आपातकाल में एयर एंबुलेंस की सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी. बैठक में 43 एजेंडों को मंजूरी दी गयी.

विकास मित्रों के मानदेय में ढाई हजार रुपये की बढ़ोतरी की गयी है. इन्हें अब 12,500 प्रति महीने मिलेंगे. टोला सेवक या शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज के मानदेय में दो हजार की बढ़ोतरी की गयी है. अब इन्हें 10 हजार प्रति महीने मिलेंगे. इसी तरह मिड डे मील के रसोइयों के मानदेय में राज्य सरकार ने अपने स्तर से ढाई सौ की बढ़ोतरी की है. इन्हें अब हर माह डेढ़ हजार रुपये मिलेंगे.

इसमें 900 रुपये राज्य सरकार और 600 रुपये केंद्र सरकार देगी. कैबिनेट की बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने इनके मानदेय में बढ़ोतरी से संबंधित सूचना विधानसभा में दी और कहा कि यह एक फरवरी, 2019 से ही लागू होगी. कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका की मानदेय में भी 25% की वृद्धि की है.

43 एजेंडों पर मुहर

मिड डे मील रसोइयों व आंगनबाड़ी सेविकाओं काे भी अब अधिक मानदेय

मानदेय में बढ़ोतरी

कर्मी पहले अब

विकास मित्र Rs 10,000 Rs 12,500

टोला सेवक Rs 8,000 Rs 10,000

तालीमी मरकज Rs 8,000 Rs 10,000

शिक्षा सेवक Rs 8,000 Rs 10,000

रसोइये Rs 1,250 Rs 1,500

60 वर्ष पार करने Rs 400 और 80 वर्ष पर Rs 500 पेंशन

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री-पुरुषों को 400-400 रुपये की मासिक पेंशन देने की स्वीकृति दी है. 80 वर्ष पूरा करने पर 500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. इसमें सिर्फ सरकारी सेवा से रिटायर्ड बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगी

अन्य फैसले

• फसल सहायता योजना के लिए 900 करोड़ मंजूर, किसानों के खाते में भेजी जायेगी राशि
• पटना के शास्त्रीनगर में सीनियर अफसरों के आवास निर्माण के लिए 35 करोड़
• छठे राज्य वित्त आयोग के गठन पर मुहर
• सड़क निर्माण के लिए 728 करोड़ रुपये
• मगध विवि के लिए पांच करोड़, मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विवि के लिए 10 करोड़
• जगजीवन राम संसदीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये
• कृषि विवि सबौर को 15 करोड़ रुपये
• नालंदा के सरमेरा में आइटीआइ की होगी स्थापना

पत्रकारों के लिए पेंशन को मंजूरी

राज्य कैबिनेट ने पत्रकार पेंशन नियमावली-2015 रद्द करते हुए पत्रकार पेंशन नियमावली-2019 की मंजूरी दी है. इसमें पत्रकारों को 20 साल की सेवा करने पर छह हजार रुपये पेंशन और पारिवारिक पेंशन के रूप तीन हजार रुपये दिये जायेंगे.