पटना : लाइसेंसी हथियारों के यूनिक आईडी नंबर नहीं लेनेवाले लाइसेंसी धारकों का पता लगाने के लिये पुलिस विभाग अब गंभीर हो गया है. पुलिस विभाग अब ऐसे लाइसेंस धारकों की जांच शुरू करने जा रहा है, जिन्होंने अब तक अपने हथियार के लाइसेंस के यूनिक आईडी नंबर नहीं लिये हैं.
इस परिदृश्य में यूनिक आईडी नंबर नहीं लेनेवाले लोगों के लाइसेंसों की वैधता समाप्त हो सकती है. अब ऐसे हथियारों को लम्बे समय तक छिपा कर रखना महंगा पड़ सकता है. इस मामले में बीते 13 जून को प्रभात खबर ने एक खोज परक रिपोर्ट ”15 हजार से अधिक लाइसेंसी हथियार बिना यूएन नंबर के अवैध’ शीर्षक से प्रकाशित की थी.
प्रभात खबर की रिपोर्ट को आधार बनाकर पुलिस विभाग की विशेष शाखा के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियाें को पत्र लिखकर जरूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. इस पत्र में जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों लिखा है कि अायुद्ध नियम 2016 के नियम-15 (2) व भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या-1468 के अाधार पर अपने-अपने जिले के लाइसेंसी हथियारों की जांच व सत्यापन कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजें. अब तक कितने लाइसेंसी हथियारों को यूनिक आईडी दी गयी है और कितने लाइसेंस धारकों ने अब तक यूनिक नंबर नहीं लिये हैं, की जानकारी रिपोर्ट में समाहित करने को कहा है.
गौरतलब है कि प्रभात खबर ने जिले के लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों द्वारा अब तक अपने हथियार की यूनिक आईडी नहीं लेने को लेकर खबर प्रकाशित की थी. खबर में लिखा गया है कि प्रशासन की ओर से बार-बार तारीख बढ़ाने के बावजूद 15 हजार के लगभग लाइसेंस घारकों ने अब तक यूनिक आईडी नंबर नहीं लिये हैं. पटना जिला प्रशासन इन लाइसेंसी हथियारों को अवैध मान रहा है.
