पटना : जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा बार बार अल्टीमेटम के बावजूद अब तक राजधानी के 300 स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर नहीं लगे हैं. बुधवार तक राजधानी के 1100 स्कूली बसों में से केवल 800 स्कूली बसों ने ही स्पीड गवर्नर लगवाए हैं. जिला परिवहन अधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि स्कूलों को 31 मई तक का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है.
अब तक स्कूलों के खुले होने की वजह से बसें सड़क पर दौड़ती रहती थीं, जिसकी वजह से उनमें स्पीड गवर्नर इंस्टॉल करने में परेशानी आ रही थी. अब स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने की वजह से स्कूल प्रबंधन के पास पर्याप्त समय है. ऐसे में यदि 31 मई तक स्पीड गवर्नर नहीं लगाया जायेगा तो ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
वर्तमान में 23 कंपनी पटना में स्पीड गवर्नर लगाने का कार्य कर रही है. इनके 50 डीलर हैं जिनमें से कई के पास पहले ट्रेड लाइसेंस नहीं थे. इसके कारण इनके काम शुरू करने में बाधा आ रही थी, लेकिन अब यह बाधा भी दूर हो गई है. डीटीओ पटना की मानें तो हर दिन कई बसों में स्पीड गवर्नर इंस्टॉल किया जा रहा है. गर्मी छुट्टी खत्म होने के बाद स्कूलों में जा कर वे ऐसे स्कूल बसों का भैतिक सत्यापन भी करेंगे.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अब होगा अनिवार्य
वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अब अनिवार्य होगा. जिला परिवहन अधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिया गया है. परिवहन विभाग के द्वारा उनके कार्यालय में बुधवार को इस संबंध में पत्र आया है.
अब इसको सख्तीपूर्वक लागू किया जायेगा. बिना हाइसेक्यूरिटी नंबर लगाये चलने वाले वाहनों को पहली बार पकड़े जाने पर धारा 177 और 179 के अंतर्गत 600 रुपये का फाइन किया जायेगा. दूसरी बार जुर्माने की राशि को दोगुना कर 1200 रूपया कर दिया जायेगा. तीसरी बार पकड़े जाने पर परमिट रद्द कर दिया जायेगा.
