मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अब सभी योजनाओं की होगी ऑनलाइन मॉनीटरिंग, तैयार हो रही वेबसाइट
पटना : योजना एवं विकास मंत्री ललन सिंह ने कहा कि राज्य के योजना आकार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार इसमें 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गयी और यह बढ़कर 91 हजार 794 करोड़ हो गया. नये वित्तीय वर्ष 2018-19 के शुरू हुए डेढ़ महीने हुए हैं, इसमें अब तक 703 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. हालांकि बीते वित्तीय वर्ष में कुल योजना आकार में खर्च की स्थिति 94.36 प्रतिशत रही थी.
विभागीय मंत्री सूचना भवन के संवाद कक्ष में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार खर्च की स्थिति ज्यादा बेहतर होगी. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना पर मंत्री ने कहा कि अब इसकी ऑनलाइन मॉनीटरिंग की व्यवस्था शुरू होने जा रही है
इससे किसी विधायक को यह शिकायत नहीं होगी कि योजना की अनुशंसा की थी, लेकिन इस पर जिला स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही. यह विशेष वेबसाइट दो से तीन महीने में शुरू हो जायेगी. इस वेबसाइट पर योजना से संबंधित तमाम जानकारी मौजूद रहेगी, कब किस विधायक ने कितने की कौन सी योजना की अनुशंसा की, योजना स्वीकृत कब हुई, इसकी अपडेट स्थिति क्या है समेत ऐसी अन्य जानकारी रहेगी. किसी विधायक की अनुशंसा को 24 घंटे के अंदर इस पर अपलोड करना होगा और इस पर हर हाल में 45 दिन में इस पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना होगा.
पंचायत सरकार भवन का बदला मॉडल : प्रेस वार्ता में विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि राज्य में पंचायत सरकार भवन का नया मॉडल तैयार कर लिया गया है.
इस बार दो-तीन मॉडल तैयार किये गये हैं, जहां जैसी जमीन की उपलब्धता होगी, वहां उस मॉडल को मंजूरी दी जायेगी. वर्तमान में जो मॉडल स्वीकृत है, उसमें कई स्थानों पर जमीन की उपलब्धता के कारण इसे तैयार करने में समस्या आ रही है. अब तक इस योजना के तहत 906 करोड़ रुपये खर्च करके 1016 योजनाएं पूर्ण जबकि 1435 योजनाएं स्वीकृत हैं
वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू हुई मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अब तक दो हजार 662 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. कुछ नयी योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आपदा की स्थिति में नाव की खरीद करना, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार कराना, मंदिर की चाहरदिवारी निर्माण समेत अन्य शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि बीआरजीएफ के तहत बिहार को अभी भी तक केंद्र से बीआरजीएफ के तहत 1651 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 16वीं लोकसभा तथा राज्य सभा सांसदों की अनुशंसा के आधार पर 826 करोड़ व्यय कर 13 848 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है. 7621 योजना में कार्य प्रगति पर है.
स्वयं सहायता भत्ते से 2.28 लाख लाभान्वित
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत राज्य में अब तक दो लाख 28 हजार 142 युवाओं को एक हजार रुपये प्रति महीने स्वयं सहायता भत्ता का लाभ दिया जा रहा है. इसमें अब तक 144 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं.
अब मक्का किसानों को भी मिलेगा बीमा का लाभ : अर्थ सांख्यिकी निदेशालय धान और गेहूं के बाद मक्का का भी फसल कटनी प्रयोग करवायेगा. इसका प्रयोग पंचयातवार करके डाटा एकत्र किया जायेगा. फसल कटनी प्रयोग कराने से किसानों को मक्का फसल में भी बीमा का लाभ मिल सकेगा.
