स्थायी समिति की बैठक में फैसला
पटना : नगर निगम के बांकीपुर अंचल क्षेत्र के मछुआ टोली स्थित 10 कट्टा से अधिक भूखंड पर फाउंडेशन तैयार है, लेकिन वर्षों से निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है. अब इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) पर बनाने को लेकर नगर आवास विकास
विभाग से वित्त सलाहकार की मांग की जायेगी.
यह निर्णय शुक्रवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में लिया गया. नगर आयुक्त केशव रंजन प्रसाद ने बताया कि फाउंडेशन का काम पूरा है और इसी फाउंडेशन पर मॉल तैयार करना है.
इसको लेकर विभाग के माध्यम से बियडा या आईडीए में कार्यरत वित्त सलाहकार की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया. इसके साथ ही पटना सिटी अंचल कार्यालय में भी दुकान बनाने का प्रस्ताव था, जिसकी मंजूरी नहीं दी गयी है. स्थायी समिति में निर्णय लिया गया कि स्थल निरीक्षण कर प्रारूप तैयार करें और अगली स्थायी समिति में प्रस्ताव रखें. बैठक में नाला उड़ाही की समीक्षा की गयी.
ईईएसएल को चेतावनी
नगर निगम क्षेत्र में मुख्य सड़कों से लेकर मुहल्लों की सड़कों पर एलईडी लाइट लगाने को लेकर विभागीय निर्देश पर ईईएसएल कंपनी के साथ एकरारनामा किया गया है.
एकरारनामा के अनुसार 15 मार्च से ही सर्वे कार्य शुरू किया जाना था, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं किया जा सका. स्थायी समिति की बैठक में मामला उठाते हुए डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने नगर आयुक्त से कहा कि मई माह के अंत तक कंपनी सर्वे कार्य शुरू नहीं करती है, तो जून माह के पहली स्थायी समिति की बैठक में एकरारनामा रद्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे.
नगर आयुक्त ने बताया कि ईईएसएल कंपनी को पत्र भेज दिया गया है और शीघ्र काम शुरू नहीं किया तो कार्य वापस ले लिया जायेगा. निगम कर्मियों को सातवां वेतनमान देने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. इस पर मेयर ने नगर आयुक्त से खर्च बढ़ने का ब्योरा मांगा, लेकिन ब्योरा उपलब्ध नहीं हो सका. मेयर ने बताया कि सभी नगर निकायों में सातवां वेतनमान लागू है, सिर्फ पटना नगर निगम कर्मियों को सातवां वेतनमान लागू नहीं किया गया है.
