पटना : गुरुवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने प्रमंडल स्तर पर योजना की प्रगति रिपोर्ट दी, जिसमें एक भी योजना का क्रियान्वयन धरातल पर नहीं किया जा सका है. यह स्थिति देख मेयर सीता साहू ने पूछा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर करना है, फिर भी रफ्तार धीमी क्यों है?
मेयर के सवाल पर उपस्थित अधिकारी एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगे. कार्यपालक अभियंताओं ने कहा कि योजना शाखा से फाइलें निकलती ही नहीं हैं और अगर निकल गयीं, तो वित्त लेखा शाखा में अटक जाती हैं. वहीं, समय से राशि आवंटित नहीं होने पर ठेकेदार काम नहीं करना चाहता है. अपर नगर आयुक्त (योजना) और नगर लेखा वित्त नियंत्रण ने कहा कि योजनाओं का प्राक्कलन तैयार करने में काफी त्रुटियां रहती हैं. इससे क्वेरी अधिक करनी पड़ती है. कर्मियों की भी कमी है. इससे निष्पादन में देरी होती है.
फाइलाें के मूवमेंट में देरी होने पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत निगम क्षेत्र में 60 लाख, 80 लाख, 22 लाख और 50 लाख की योजनाएं चल रही हैं. लेकिन अब तक एक भी योजना शत प्रतिशत धरातल पर नहीं उतारी जा सकी है. नगर आयुक्त केशव रंजन प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक फाइल एक शाखा में तीन दिन से अधिक नहीं रहनी चाहिए. अगर निर्धारित समय से फाइलाें का निष्पादन नहीं होता है, तो कठोर कार्रवाई होगी.
नहीं है राशि की कमी : बैठक में अभियंताओं ने यह भी सवाल उठाया कि प्रमंडल को पर्याप्त राशि नहीं मिलती है. इसके जवाब में अपर नगर आयुक्त (योजना) उदय कृष्ण ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही राशि स्वीकृत की जाती है. प्राक्कलन स्वीकृत होते ही 40 प्रतिशत, योजना के बीच में 40 प्रतिशत व यूसी रिपोर्ट देने पर 20 प्रतिशत राशि की भुगतान करने का प्रावधान है. मेयर सीता साहू ने कहा कि योजना मद में पर्याप्त राशि है.
