निजी स्कूलों में अभिवंचित बच्चों के दाखिले का चलाया जायेगा अभियान
पटना : जिले के निजी विद्यालयों में छह हजार सीटों पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला दिया जायेगा. एक निजी विद्यालय के 25 फीसदी सीटों पर दाखिला दिलाने की मुहिम चलेगी. सोमवार को जिलाधिकारी कुमार रवि ने बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित रैली में पौधरोपण किया व शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए रैली बेल बजाया. उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों में अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही. जिले में ऐसी छह हजार सीटें है. बीते वर्ष इन सीटों पर 1488 बच्चों का नामांकन किया गया था. इस बार सभी सीटों पर दाखिला कराया जायेगा. इस बार एनजीओ का भी सहयोग लिया जा रहा है.
जिलाधिकारी ने कहा कि अभिवंचित वर्ग के बच्चों के निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन में महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण भूमिका है. समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में जीरो से छ: वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं.
महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आंगनबाड़ी केन्द्रों में अद्यनरत बच्चों के इच्छुक अभिभावकों से संपर्क कर अधिक से अधिक बच्चों का आवेदन पत्र भरवाएं. इसके साथ ही एनजीओ पार्टनर समाज के अभिवंचित वर्गों मसलन सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले एवं अभिवंचित वर्ग के ऐसे लोगों को चिह्नित करे, जो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, का अधिक से अधिक आवेदन भरवाएं. सभी आवेदनों का 25 प्रतिशत सीट के अनुसार लौटरी निकाल कर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जायेगा. इसके लिए आन लाइन आवेदन किया जायेगा.
नहीं माने तो विद्यालयों की रद्द हो जायेगी मान्यता
जिलाधिकारी ने कहा कि हर हाल में निजी विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार के नियम को मानना होगा. अगर कोई विद्यालय नहीं मानता, तो अन्य कार्रवाई करने के साथ मान्यता रद्द तक कर दी जायेगी. शिक्षा विभाग में इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना होगी जहां अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन से संबंधित मामलों का समीक्षा किया जायेगी. रैली में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बाल विकास परियोजना,मनोज कुमार चौधरी सहित दर्जनों अधिकारियों मौजूद थे.
पटना : जिले में ईजी स्कूल ट्रैकिंग एप की शुरुआत की जा रही है. सोमवार को जिलाधिकारी कुमार रवि ने शास्त्री नगर स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एप लांच करने से पहले उसकी जानकारी के लिए कार्यशाला का उद्घाटन किया. बतौर जिलाधिकारी एप की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया गया है. उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के जिला स्तर के अधिकारी अब इस एप की सहायता से अपने क्षेत्र के स्कूलों की वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट कर सकेंगे. एक बार एप पर रिपोर्ट अपलोड करने के बाद शिक्षा विभाग व जिला स्तर पर बड़े अधिकारी किसी भी स्कूल की पूरी प्राप्त कर लेंगे. इससे स्कूल के गुणवत्ता के साथ जांच की प्रक्रिया में भी सुधार होगा. कार्यशाला चार अप्रैल तक चलेगी.
30 विद्यालयों का किया जायेगा निरीक्षण : जिलाधिकारी ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रत्येक माह 30 विद्यालयों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 10 विद्यालयों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को 10 विद्यालयों का निरीक्षण करना है. निरीक्षण के बाद बिहार ईजी स्कूल ट्रैकिंग एप पर निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड किया जाये, ताकि निरीक्षण प्रतिवेदन को कोई भी उच्चाधिकारी देख सकें.
