पटना : प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष निर्देश पर सरकार इस कार्ययोजना पर काम कर रही है. सड़क सुरक्षा के लिए पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया है. इसे लेकर परिवहन विभाग की देखरेख में कई विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं.
यह जानकारी परिवहन विभाग के मंत्री संतोष कुमार निराला ने दी. वे सोमवार को विधान सभा में विभाग की अनुदान मांग और कटौती प्रस्ताव के दौरान सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे. यह अनुदान मांग करीब 122 करोड़ 69 लाख रुपये का था. इस दौरान हंगामे के कारण विधान सभा में विपक्ष की तरफ से किसी सदस्य ने कटौती प्रस्ताव नहीं रखा.
दूसरी पाली में विधान सभा की कार्यवाही दो बजे शुरू होते ही राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी ने चार अप्रैल को होने वाली कार्यवाही 27 मार्च को करने का प्रस्ताव रखा. इसे सदन ने सर्वसम्मति से पास कर दिया. इसके बाद राजद सदस्य भाई बीरेंद्र ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर राज्य में सांप्रदायिक महौल बिगाड़ने का आरोप लगाया.
इसे लेकर सभी राजद सदस्यों ने नारेबाजी करते बेल में आ गये. इस बीच विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कटौती प्रस्ताव रखने के लिए भोला यादव, रामदेव राय, अमीर कुमार महासेठ, जयवर्धन यादव, राजेंद्र कुमार, महबूब आलम और ललित कुमार यादव का नाम पुकारा, लेकिन कोई कटौती प्रस्ताव नहीं आने के बाद जदयू के लक्ष्मेश्वर राय ने सरकार की तरफ से बोलना शुरू किया.
सदन की कार्यवाही बाधित : विपक्ष की नारेबाजी के दौरान संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि विपक्ष को यदि कोई समस्या है तो वे अपनी सीट पर बैठकर प्रश्न पूछें, सरकार उनका जवाब देगी.
इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से अपनी सीट पर बैठकर बोलने के लिए कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने विधान सभा की कार्यवाही शाम 4.50 तक के लिए स्थगित कर दी.
शाम 4.50 पर कार्यवाही शुरू होते ही राजद सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्वनी चौबे पर बिहार में दंगा फैलाने और सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि अश्विनी चौबे के बेटे का नाम नाथनगर की झड़प में आया है और उन पर एफआईआर हुआ है. इसे लेकर नारेबाजी करते हुए राजद सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.
परिवहन विभाग की अनुदान मांग को मंजूरी
परिवहन विभाग के मंत्री संतोष कुमार निराला ने वि
भाग के लिए करीब 122 करोड़ 69 लाख रुपये का अनुदान मांग रखा. इसे विधान सभा से मंजूरी मिल गयी. इस दौरान विपक्ष की तरफ से किसी सदस्य ने कटौती प्रस्ताव नहीं रखा. विपक्ष की तरफ से कटौती प्रस्ताव नहीं आने को ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने ऐतिहासिक बताया.
सड़क हादसों पर जताया शोक
परिवहन विभाग के मंत्री संतोष कुमार निराला ने मुजफ्फरपुर के पास सड़क हादसे में मृतक स्कूली बच्चों और सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर के पास बस दुर्घटना में मृतक यात्रियों के प्रति शोक संवेदना जताया. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर दुर्घटना मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी बनायी गयी है. इसकी एक बैठक हो चुकी है
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सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान
मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण राज्य में प्रशिक्षित चालकों का अभाव है. इसके लिए करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान की स्थापना की गयी है. इसे जल्द चालू कर दिया जायेगा.
सड़क सुरक्षा परिषद और सड़क सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया गया है. साथ ही सड़क सुरक्षा कार्ययोजना बनायी गयी है. परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाये जायेंगे.
परिवहन विभाग का बढ़ा राजस्व
परिवहन विभाग के 10 साल के राजस्व के बारे में परिवहन मंत्री ने कहा कि इसमें बढ़ोतरी हुयी है. साल 2006-07 में राजस्व संग्रह 200 करोड़ था.
साल 2016-17 में यह बढ़कर 1256.73 करोड़ रुपये हो गया. साल 2017-18 में 1800 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य है. इसके विरुद्ध फरवरी 2018 तक 1304.92 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हो चुकी है. यह पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 18.13 फीसदी अधिक है.
सुधरेगी परिवहन सेवा
मंत्री ने कहा कि अंतर्राज्यीय यातायात की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों के साथ समझौता किया गया है. झारखंड के साथ 200, छत्तीसगढ़ के साथ 28, उड़ीसा के साथ 35, पश्चिम बंगाल के साथ 45 और उत्तर प्रदेश के साथ 34 मार्गों पर अंतर्राज्यीय परिवहन समझौता किया गया है. इसके अलावा अंतर्क्षेत्रीय मार्गों पर यात्री बसों के परिवहन को नियंत्रित करने के लिए 3284 मार्ग चिह्नित किये गये हैं.
मक्का में दाना नहीं आने तथा भागलपुर में उपजे सांप्रदायिक तनाव व अररिया के मामले को लेकर विपक्ष ने सदन के भीतर से लेकर बाहर तक जमकर हंगामा किया और सरकार विरोधी नारे लगाये.
मुद्दे को लेकर राजद व माले के सदस्य बेल में चले आये. सदन में 15 मिनट तक हंगामा होता रहा. विधानसभाध्यक्ष व संसदीय कार्यमंत्री के आग्रह के बाद भी जब विपक्षी सदस्य सीट पर नहीं गये तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी. माले के सदस्य सदन में मक्का (भुट्टा) लेकर आये थे. सदन का कार्यवाही शुरू होने के पहले राजद व माले के सदस्य विधानसभा पोर्टिको में नारेबाजी करने लगे.
कार्रवाई शुरू होते ही उठाया मुद्दा
11 बजे जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी खासकर राजद के सदस्य भागलपुर अररिया व मक्का के सवाल पर विशेष चर्चा कराने की मांग को लेकर बेल में आ गये. इन लोगों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए.
ये लोग भभुआ में लगे कथित आपत्तिजनक नारे की भी चर्चा कर रह थे. अध्यक्ष विजय कुमारचौधरी ने कई बार सदस्यों से सीट पर जाने का अनुरोध किया. संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष सही तरीके से सवाल करे, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है. विपक्षी सदस्य सदन को चलने देना नहीं चाहते. इन्हें जनहित से कोई मतलब नहीं है. सरकार पहले ही कह चुकी है कि मक्का किसानों की क्षति की भरपायी सरकार करेगी. सदस्य किसानों की सूची दें. पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि विपक्ष कानून के खिलाफ काम कर रहा है. ये लोग देश विरोधी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं.
मात्र 32 मिनट चली कार्यवाही
विधान परिषद की कार्यवाही सोमवार को जैसे ही शुरू हुई, राजद के सुबोध कुमार राय ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने केंद्र सरकार पर सीबीआई का उपयोग कर अपने पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद को फंसाने के मामले को उठाया. वह सरकार से सीबीआई के दुरुपयोग के मामले पर बहस करवाना चाहते थे. इसका समर्थन उनकी पार्टी के संजय प्रसाद सिंह समेत अन्य सभी नेताओं ने किया.
इनका कार्य स्थगन नियमानुसार नहीं होने के कारण उप-सभापति ने अस्वीकृत कर दिया. इसके बाद सभी सदस्य वेल में पहुंच हंगामा करने लगे. लगातार समझाने के बाद भी जब विपक्षी सदस्य नहीं माने तो हंगामे के बीच ही परिषद की कार्यवाही शुरू हो गयी. वेल में सरकार विरोधी नारेबाजी के बीच ही सभी अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के उत्तर हुए. इसी तरह हंगामे के बीच 32 मिनट तक कार्यवाही चली और शून्यकाल के बाद दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गयी.
पीएम आवास योजना में मिलेगा 90 दिनों का काम : श्रवण कुमार
विधान परिषद में विभाग वार हुए चर्चा के बाद जवाब में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ग्रामीण इलाके में रहनेवाले लोगों के आधारभूत सुविधाओं को लेकर कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं. इसमें राज्य सरकार के साथ केंद्र की कई योजनाएं शामिल हैं. राज्य में सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के अनुसार 36 लाख 76 हजार 95 परिवार पीएम आवास योजना पाने के योग्य हैं. योजना के तहत लाभुकों को अपने आवास निर्माण के लिए मनरेगा से 90 दिनों का काम भी मिलेगा.
रिंकी रानी
पांडे ने विधानसभा में ली शपथ
भभुआ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित रिंकी रानी पांडे ने सोमवार को विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली. विधानसभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने उन्हें शपथ दिलाया. सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया.
शैलेश कुमार बोले
सभी टोले को जोड़ने के लिए बनेगी 45 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें
ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत संरचना विकास के लिए सभी टोले को बारहमासी सड़कों से कनेक्टिविटी दी जायेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पांच साल में 45 हजार 504 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेगी.
अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में नौ हजार किलोमीटर सड़क बनाया जायेगा. सोमवार को विधान परिषद में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5800 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है. ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत सौ से 250 तक की आबादी वाले जो टोले नहीं जुड़े हैं वहां 1500 किलोमीटर सड़कें बनायी जायेंगी.अगले पांच साल में 4643 संपर्क विहीन टोलों को जोड़ने का काम होगा.
जिप व पंस से भी होगा मनरेगा का काम : मंत्री
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिला परिषद व पंचायत समिति से भी मनरेगा का काम होगा. इस संबंध में सभी डीएम को मार्गदर्शन भेजा गया है. दिनेश प्रसाद सिंह के ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के साथ-साथ पंचायत समिति व जिला परिषद से भी मनरेगा का काम कराया जायेगा.
