बिहार बजट सत्र : डिजिटलाइज भू-अभिलेखों में छेड़छाड़ संभव नहीं

सरकार के जवाब पर विपक्ष ने किया बहिष्कार, विधान परिषद में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री बोले

पटना : राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि अंचलों में जमाबंदी को डिजिटलाइज कर अपलोड की व्यवस्था होने से भू-अभिलेखों में छेड़छाड़ की संभावना नहीं रहेगी. नयी व्यवस्था से भू-अभिलेखों के संधारण में पारदर्शिता बढ़ी है.

पहली अप्रैल से सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन, भू-लगान जमा करने, भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र निर्गत होने की व्यवस्था शुरू होने से लोगों की सुविधा बढ़ेगी. अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि मुखिया व उपप्रमुख रहने के दौरान उन्हें भी अंचल कार्यालय में परेशानियों का सामना करना पड़ता था. गुरुवार को विधान परिषद में सहकारिता, राजस्व व भूमि सुधार विभाग, उद्योग व विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग पर हुई चर्चा के बाद राजस्व व भूमि सुधार मंत्री जवाब दे रहे थे. मंत्री के जवाब का विपक्ष ने बहिष्कार किया.

चर्चा में राणा गंगेश्वर सिंह, बबलू भगत, दिलीप राय, कृष्ण कुमार सिंह, ललन सर्राफ, प्रो राम वचन राय ने हिस्सा लिया. मंत्री ने कहा कि भू-लगान के लिए एनआईसी के सहयोग से साॅफ्टवेयर विकसित कर पेमेंट गेटवे के माध्यम से भ्गुतान की व्यवस्था की जायेगी. सभी जिलों में जमीन का नक्शा मिलने की व्यवस्था 30 जून, 2018 से शुरू हो जायेगी.

सभी प्रकार के अभिलेखों व राजस्व से संबंधित अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए 330 अंचलों में डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण हो चुका है. सभी जिलों में हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है. 13 जिलों में सर्वे, रि-सर्वे का काम तेजी से चल रहा है.

भरे जायेंगे रिक्त पद : मंत्री ने कहा कि 194 राजस्व अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हो चुकी है. अब मुख्य परीक्षा होगी. इसके अलावा राजस्व अधिकारी के 711 पदों का सृजन किया गया है.

राजस्व कर्मचारी के रक्त 4353 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को कहा गया है. मई के पहले सप्ताह में लिखित परीक्षा होने की संभावना है. अमीन के रिक्त 1522 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को अधियाचना भेजी गयी है.