पटना : प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना में वर्ष 2015-16 तक नामांकित व अध्ययनरत एसएसी-एसटी छात्र-छात्राओं को उनकी छात्रवृति की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जायेगी. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नौ प्रस्तावों को मंजूरी मिली. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से करीब 24 हजार एससी-एसटी छात्र-छात्राओं को लगभग 39 करोड़ रुपये खाते में दिये जायेंगे. उन्होंने बताया कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर बहाल 52 सहायक प्राध्यापकों व राजकीय अतिथिशाला में संविदा पर नियोजित कृष्ण कुमार यादव को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. प्रधान सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने लैंड बैंक परियोजना के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को राजगीर में 1.11 एकड़ जमीन 17 लाख 48 हजार 250 रुपये के भुगतान पर उपलब्ध करायी गयी है.
प्राधिकार को राजगीर में ही 1.60 एकड़ भूमि दो करोड़ 24 लाख 55 हजार मूल्य पर दी गयी. इसी तरह किशनगंज में एसएसबी कैंप 12वीं बटालियन कजला बीओपी निर्माण के लिए तीन एकड़ भूमि 27 लाख के भुगतान पर गृह मंत्रालय को जबकि औरंगाबाद-बरबड्डा के छह लेनिंग एनएच टू प्रोजेक्ट के लिए 1.3137 एकड़ भूमि एनएचएआई को दी गयी.
