एनटीपीसी ने दिया महत्वपूर्ण सुझाव
पटना : उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बजट पूर्व सुझाव प्राप्त करने का सिलसिला शुरू करते हुए शुक्रवार को सबसे पहले केंद्रीय लोक उपक्रमों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की.
इसमें बिजली कंपनियों का घाटा कम करने से लेकर कृषि ऋण गारंटी देने तक के सुझाव मिले. एनटीपीसी ने बताया कि वह बिहार को हर महीना 500 करोड़ रुपये की बिजली सप्लाई करता है, लेकिन इसका भुगतान समय पर नहीं करने के कारण राज्य सरकार को करीब 160 करोड़ रुपये लेट पेमेंट के रूप में अतिरिक्त देने पड़ते हैं.
अगर समय पर बिल का भुगतान हो जाये तो राज्य को कुल बिल का 2.1% की रियायत मिल जायेगी, जो करीब 39 करोड़ रुपये है. इस तरह बिजली कंपनियों की लापरवाही के कारण करीब 200 करोड़ रुपये का नुकसान होता है. यानी समय पर भुगतान हो जाये तो सरकार के ये रुपये बच जायेंगे.
वहीं ईएससीएल ने बताया कि उजाला योजना के तहत 1.70 करोड़ एलईडी बल्ब राज्य भर में बांटे गये हैं, जिससे सालाना करीब 861 करोड़ की बिजली की बचत हुई है. यह पहली बार है, जब केंद्रीय लोक उपक्रम से बजट के पहले सुझाव लिये गये.
बैंक सेक्टर से आये ये महत्वपूर्ण सुझाव
– बैंक, एनएचआई और गेल ने राज्य के जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने की मांग की, ताकि बैंकों को लोन देने में समस्या नहीं हो. साथ ही जमीन की श्रेणी और एमवीआर दर का सही निर्धारण भी किया जाये, जिससे जमीन अधिग्रहण या इनके उपयोग के लिए मुआवजा देने में समस्या नहीं आये.
– केसीसी, मुद्रा लोन समेत अन्य ऋण योजना में लगने वाले निबंधन शुल्क को खत्म हो. अभी 50 हजार तक के ऋण पर 200 रुपये और इससे ज्यादा पर दोगुना शुल्क लगता है.
-राज्य सरकार डेयरी या फार्मिंग जैसी योजनाओं में अनुदान के स्थान पर ब्याज में सीधे अनुदान दे.
– सभी जिले में एक विशेष रिकवरी अधिकारी की तैनाती हो, ताकि बैंकों का तेजी से बढ़ रहे एनपीए को कम किया जा सके.
-स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर किसानों को भी अधिक लोन देने के लिए सरकार गारंटी फंड की व्यवस्था करे.
पुल और सड़क पर बनाये जाये डक्ट
बीएसएनएल की तरफ से सुझाव आया कि नये पुल और सड़क बनाने के दौरान एक डक्ट या मोटी पाइप डाली जाये, जिनसे होकर ओएफसी या टेलीफोन केबल को गुजारा जा सके. इससे सड़क और पुल भी खराब नहीं होंगे. साथ ही राज्य सरकार को राजस्व भी मिलेगा.
एनएचआई को बालू-गिट्टी की हो रही समस्या
एनएचआई ने बताया कि वह राज्य में 1200 किमी सड़क का निर्माण कर रही है, लेकिन इसमें बालू-गिट्टी की समस्या सामने आ रही है. पुराने और नये रेट में भी काफी अंतर आ रहा है.
ऐसे होगी बचत
– 500 करोड़ की बिजली एनटीपीसी देता है हर माह राज्य सरकार को
– 160 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं राज्य सरकार को लेट पेमेंट के रूप में
– 39 करोड़ रुपये की रियायत मिल जायेगी समय पर पेमेंट करने पर
सभी सुझाव अच्छे, इस बार जो बचेंगे वे अगले बजट में होंगे शामिल : मोदी
मुख्य सचिवालय में हुई बैठक के बाद अपने कार्यालय में सुशील कुमार मोदी ने पत्रकारों बताया कि मिले सभी सुझाव अच्छे हैं. इनमें में जिन सुझावों को इस बार बजट में शामिल नहीं किया जा सका, उन पर नये वित्तीय वर्ष के दौरान अमल किया. कृषि से जुड़ी समस्याएं ज्यादा आयी हैं.
इस तरह की बैठक से कई समस्याएं बिना किसी कठिनाई के दूर हो सकती हैं. साल में दो बार इस तरह की बैठक होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र और राज्य में एनडीए सरकार है, जिसके कारण किसी मामले पर केंद्र और राज्य के बीच टकराहट की स्थिति नहीं है.
दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. उन छोटी बातों पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है, जिनका सीधा सरोकार आम आदमी से है. आमूमन इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है. उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ केरोसिन का उठाव राज्य सरकार बंद कर दे तो केंद्र से राज्य को अनुदान के बचे हुए 300 करोड़ रुपये मिलेंगे.
कटौती से बढ़ेगी विमान सेवा
एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने कहा कि बिहार में एटीएफ (एयरलाइंस टरबाइन फ्यूल) पर 29% सेल्स टैक्स लगता है, जबकि झारखंड में यह मात्र 4% है. इससे अधिकतर विमान पटना में ईंधन नहीं भरवाते हैं. अगर इसमें कटौती कर दी जाये तो राज्य से सीधी विमान सेवा में काफी इजाफा हो सकता है.
अधिकारियों ने बताया कि बिहटा में एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम करीब पूरा हो गया है. पटना में एयरपोर्ट का विस्तार कार्य पूरा होने के बाद वहां का काम शुरू होगा. पटना एयरपोर्ट पर 33% की दर से ट्रैफिक का ग्रोथ हो रहा है और 25 मार्च से पटना एयरपोर्ट से 24 घंटे की विमान सेवा शुरू होने जा रही है. ऐसे में इसके आसपास एक बजट होटल होना चाहिए] ताकि सामान्य वर्ग के लोग भी यहां ठहर सकें. एयरपोर्ट से शहर के सभी मुख्य स्थानों के लिए बस सर्विस हो.
