पटना : नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद बिहार सरकार ने उनकी संपत्ति जब्त करने की कवायद की. नक्सलियों द्वारा लेवी की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये अर्जित की गयी संपत्ति बनाने के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए बिहार पुलिस की एसटीएफ ने पिछले साल से ही कमर कसा है.
अवैध तरीके से अर्जित धन से बनायी गयी संपत्ति की खोज कर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गयी है. ईडी को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है. प्रदेश के तीन टॉप नक्सली कमांडर संदीप यादव, प्रद्युमन शर्मा और मुसाफिर सहनी की ऐसी ही संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव एसटीएफ ने भेजा है.
इसकी चर्चा देशभर में हो रही है. हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में इस कार्रवाई की खुलकर तारीफ हुई. यह भी तय किया गया कि इसी तर्ज पर बाकी प्रदेश भी नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेंगे. संबंधित राज्य भी ईडी को प्रस्ताव भेजेंगे.12 जनवरी को दिल्ली में भारत सरकार की एजेंसी ने बैठक बुलायी थी. मुख्य एजेंडा नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने से संबंधित था. इसमें तमाम अन्य बिंदुओं पर भी बात हुई. इस बैठक में नक्सल प्रभावित सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी शिरकत की. नक्सलियों को ध्वस्त करने के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं, इसको लेकर भी एक-दूसरे की राय जानी गयी.
इसके बाद बिहार मॉडल को लेकर सबका ध्यान खींचा गया. सभी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई देशभर के लिए मॉडल बना है. उधर, सूत्रों ने बताया कि बिहार पुलिस नक्सलियों के आर्थिक स्रोत के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये बनायी गयी संपत्ति को जब्त करने की मुहिम तेज करेगी.
