पटना : राज्य के विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम बदलेगा. विश्वविद्यालयों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर नया पाठ्यक्रम होगा. इसकी घोषणा कुलाधिपति सह राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने की. राजभवन में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में सोमवार को कुलाधिपति ने नये पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पटना विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी दी है.
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम बहुत पुराने हो गये हैं. इसलिए च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर नया पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया गया है. पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को सक्षम और अनुभवी शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने के लिए कहा गया है, जो यूजीसी और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए नया पाठ्यक्रम तैयार करने में सहयोग करेंगे. पाठ्यक्रम निर्धारण में यह प्रयास होगा कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जा सके. नया पाठ्यक्रम जल्द बनाकर चरणबद्ध तरीके से पटना विश्वविद्यालय के बाद अन्य सभी विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जायेगा.
बैठक में 25 नवंबर को हुई
बैठक की अन्य सभी एजेंडों पर
चर्चा की गयी. राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है और चरणबद्ध रूप से प्रयास शुरू कर दिये गये हैं. अगर बैठक में लिये गये निर्णय का पालन किया जाये तो राज्य की उच्च शिक्षा का समग्र विकास हो सकेगा.
कुलाधिपति ने ली सभी विवि के कुलपतियों की बैठक
वाई-फाई की सुविधा की समीक्षा : बैठक में सभी विवि और कॉलेजों में वाई-फाई की सुविधा बहाल किये जाने की भी समीक्षा की गयी. विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि विवि-कॉलेज के नोडल ऑफिसर व वाई-फाई सेवा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी के पदाधिकारी हर सप्ताह के एक निश्चित दिन बैठक कर स्थिति की समीक्षा करें. कुलपतियों को ‘वाई–फाई’ की यह सुविधा पहले चरण में सभी विवि मुख्यालयों व स्नातकोत्तर विभागों और बाद में सभी महाविद्यालयों में जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया.
छात्र संघ चुनाव जल्द कराने का मिला सुझाव
बैठक में छात्र संघ चुनाव जल्द कराने के लिए कुछ कुलपतियों से मिले सुझावों पर जल्द विचार करते हुए निर्णय लिये जाने पर भी सहमति बनी. बैठक में विश्वविद्यालयों व पीजी विभागों में बायोमीटरिक हाजिरी बनाने के लिए मार्च, 2018 तक प्रक्रिया पूरी करने का और सभी कॉलेजों में जून, 2018 तक बायोमीटरिक के जरिये हाजिरी शुरू करने का निर्देश दिया गया.
साथ ही मार्च महीने तक ही एकेडमिक कैलेंडर तैयार कर देने को भी कहा गया. वहीं, एफलिएटेड कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मियों का वेतन भुगतान बैंक एकाउंट से करने और इनके पीएफ, ईपीएफ काटने को भी अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया गया. विवि-कॉलेजों में छात्राओं के लिए वाशरूम बनाने का काम मार्च, 2018 तक पूरा कर लेना का फिर से निर्देश दिया गया.
कुलाधिपति ने निर्देश दिया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के शुरुआती सप्ताह तक हर विवि, कॉलेज अपने परिसर में ‘विशेष स्वच्छता अभियान’ चलाएं. पटना, मगध, ललित नारायण मिथिला और बीआरए बिहार विवि को अपने वास्तविक बजट का प्रस्ताव अविलंब शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि सेवांत लाभ के मामलों में भुगतान में असुविधा नहीं हो. वहीं, विवि में राशि दान कर सीनेट का आजीवन सदस्य बनने के लिए निर्धारित 25 हजार की राशि को बढ़ा कर 25 लाख करने का भी विचार किया गया.
