पटना : पूरे राज्य में ई-म्यूनिसिपैलिटी के तहत मिलने वाली विभिन्न सेवाएं बंद हो गयी हैं. नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से काम करने करने वाली एबीएम कंपनी ने साइट की सेवाओं को ठप कर दिया है.
ऐसे में राज्य भर के विभिन्न नगर निकायों के माध्यम से मिलने वाली जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नगर निकाय में जमा होने वाले होर्डिंग टैक्स से लेकर रेरा के तहत बड़े अपार्टमेंटों व बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन की सेवा को भी रोक दिया गया है. जानकारी के अनुसार नगर विकास व आवास विभाग पर कंपनी का पांच करोड़ 87 लाख रुपये के लगभग बकाया है. कंपनी की ओर से विभाग को कई माह पहले से बिल दिये जाने के बाद भी अब तक भुगतान नहीं हुआ है. राशि के अभाव में अब बीते तीन दिनों से कंपनी ने सर्वर को ठप किया है.
नक्शा पास कराना भी बंद: भवनों के नक्शा पास कराने व ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी ई-म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से किया जाता है. चूंकि नक्शा आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया बंद कर दी है. इसलिए लोगों को विशेष परेशानी हो रही है.
55 नगर निकायों में है ई-म्यूनिसिपैलिटी सेवा
राज्य में बीते वर्ष ई-म्युनिसिपैलिटी की सेवा शुरू की गयी थी. फिलहाल ई-म्यूनिसिपैलिटी सेवा के तहत कंपनी पूरे राज्य के 11 नगर निगम सहित कुल 55 नगर निकायों में अपना सॉफ्टवेयर काम कर रही है.
ई-म्यूनिसिपैलिटी में एक केंद्रीय पोर्टल पर नगर निकाय अपनी सारी जन उपयोगी सुविधाओं को मुहैया कराती है. जो पूर्ण रूप से ऑनलाइन व्यवस्था पर निर्भर है. इस सुविधा के आने के बाद नगर निगमों की वेबसाइट से लेकर नगर विकास की वेबसाइट को भी अलग से बनाया गया है. इस वेबसाइट के माध्यम से संस्थाएं लोगों को सुविधा देने के साथ अपना काम भी करती हैं.
कंपनी के सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर में समस्या है जिसे ठीक किया जा रहा है. बकाया जैसी कोई बात नहीं है.
– चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव नगर विकास व आवास विभाग
