पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार की नयी आईटी प्रोत्साहन नीति के तहत तमाम सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं. निवेशकों को स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन व लैंड यूज कनवर्जन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है.
कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गये मोदी ने कहा कि उत्पादन शुरू होने के बाद निवेशकों को बैंक लोन पर 10 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. स्वीकृत परियोजना लागत का 125 प्रतिशत राज्य जीएसटी का उन्हें पुनर्भुगतान कर दिया जायेगा.
इसके अलावा भी अन्य तरह की कई सुविधायें शुरू की गयी हैं. उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं. पटना के डाकबंगला इलाके में एक एकड़ आईटी टावर, पटना के नजदीक बिहटा में 25 एकड़ में आईटी पार्क और राजगीर में 106 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सह आईटी सिटी का निर्माण भी प्रस्तावित है.
