पटना : सूबे के युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र चार सालों में बिहार को 140 करोड़ देगा. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 36 करोड़ मिल भी गया है. प्रधान कौशल विकास योजना के तहत यह राशि खर्च होगी. इस योजना के तहत चार साल में 90 हजार युवाओं का कौशल विकास किया जाना है. यह राज्य के कौशल युवा कार्यक्रम से अलग होगा.
अभी राज्य में मुख्यमंत्री के सात निश्चयों के तहत कुशल युवा कार्यक्रम चल रहा है. इसके तहत एक लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण करीब 1400 केंद्रों पर दिया जा रहा है. अभी 240 घंटे की ट्रेनिंग में हिंदी व अंग्रेजी संवाद कला के अलावा कंप्यूटर की जानकारी और व्यवहार कौशल की शिक्षा दी जाती है. अब प्रधान कौशल विकास योजना का विस्तार किया जा रहा है. इसके कार्यान्वयन में राज्य की भी भागीदारी होगी. पहले केंद्र के कौशल विकास मंत्रालय की देखरेख में सेंटर चलता था. अब केंद्र के एक नीतिगत निर्णय के तहत कौशल विकास पर खर्च की जानेवाली कुल राशि का 25 फीसदी वह राज्यों को देगा और राज्य उसे खर्च करेगा. 75 फीसदी राशि केंद्र खर्च करेगा.
हर जिले में खुलेगा ट्रेनिंग सेंटर : प्रधान कौशल विकास योजना के तहत हर जिले में वहां की जरूरत के हिसाब से सेंटर खुलेगा. सेंटर के संचालन के लिए जल्द ही एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी. चार साल में 90 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा. कौशल विकास के लिए खुलने वाले इन केंद्रों का उदेश्य है युवाओं की प्रतिभा को निखारना तथा उसे रोजगार परख बनाना. केंद्र न सिर्फ कौशल विकास करेगा बल्कि उनके प्लेसमेंट की चिंता करेगा. जो स्वरोजगार करना चाहेंगे उन्हें स्वरोजगार करने में मदद की जायेगी. इन कौशल विकास केंद्र की मानेटरिंग बिहार कौशल विकास मिशन करेगा.
एक दर्जन सेक्टर में होगी ट्रेनिंग
युवक-युवतियों को करीब एक दर्जन सेक्टर में 25 से अधिक ट्रेड में कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलेगा. युवाओं को कृषि, अपरैल , इलेक्ट्राॅनिक्स, व्यूटी एंड वेलनेंस, बैंकिग एंड फाइनेंशियल सर्विस, निर्माण, इलेक्ट्रिक टूरिज्म, हाॅस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, ग्रीन जाब्स, टेलीकॉम आदि का प्रशिक्षण मिलेगा.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 25 फीसदी राशि अब केंद्र राज्यों को देगा. बिहार को इसके लिए चार साल में 140 करोड़ मिलेगा. इससे 90 हजार युवाओं का कौशल विकास होगा. कुशल युवा कार्यक्रम पूर्व की तरह चलता रहेगा.
दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव , श्रम संसाधन विभाग
