पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ओएसडी के साथ बैठक के बाद मंगलवार को बिहार राज्य मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और अन्य संगठनों ने छह दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म कर दी है. इसकी घोषणा फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने की. उन्होंने कहा वे तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ओएसडी से मिले और उन्हें आठ सूत्री मांगों की जानकारी दी.
साथ ही सीएम के नाम का ज्ञापन भी सौंपा. इस पर उन्हें सीएम से मिलवाने और आठ सूत्री मांगों पर विचार करने का ओएसडी ने आश्वासन दिया. यह हड़ताल बिहार सरकार की नयी खनिज नियमावली, पथ परिवहन और सुरक्षा विधेयक का विरोध करते हुए 15 नवंबर की आधी रात से शुरू हुई थी. ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि नयी खनिज नियमावली के अलावा परमिट शुल्क, सेवा शुल्क तथा लाइसेंस शुल्क में हुई भारी बढ़ोतरी से भी ट्रांसपोर्टरों का धंधा चौपट हो गया है.
गाड़ियों में बालू-गिट्टी लोड करते समय ई-चालान के लिए ट्रकवालों से दोगुना पैसा मांगा जाता है. सभी कागजात ठीक रहने के बावजूद बालू-गिट्टी के परिवहन के दौरान रास्ते में वजन और ओवरलोडिंग के नाम पर पुलिस और एमवीआई वाले अवैध वसूली के लिए परेशान करते हैं.
फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने कहा कि इस पूरे मसले पर शासन और प्रशासन से परेशान होने के बाद सभी ट्रांसपोटर्स ने हड़ताल का निर्णय लिया था. इस संबंध में उन्होंने आठ सूत्री मांगों पर विचार करने के लिए सरकार से आग्रह किया है. इसे कार्यरूप में परिवर्तित करने से राज्य के विकास में सहयोग मिल सकेगा.
