पटना. बिहार की आमजनता के लिए महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नज-जल योजना में अनियमितता को लेकर पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर की गयी है. यह याचिका अधिवक्ता वीके सिंह ने दायर की है. दायर याचिका के माध्यम से अदालत का ध्यान इस ओर इंगित कराया गया है कि इस योजना के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं में काफी अनियमितता बरती जा रही है.
बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में वाटर टावर बनाने और अन्य योजनाओं में काफी गड़बड़ियां पायी जा रही है. इससे आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की देखरेख में सात निश्चय योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत इन लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया था. सात निश्चय योजना में सड़कों को बनाने और ठीक करने के लिए 78,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था. इस योजना के अंतर्गत गांव की सड़कों को ठीक से बनाया जाना था. लोकसभा में पारित आदेश से केंद्र सरकार ने बिहार में 1548 सड़कों को बनाने का आदेश दिया था.
