अच्छी पहल : नवंबर के अंत तक बनेगा डाटा, लोकल स्तर पर बनेगी कमेटी
पटना : कई बार बुजुर्गों के पास पैसा रहता है, लेकिन वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं. कुछ ऐसे मामले भी आते हैं, जिसमें बुजुर्गों के पास भरण पोषण के लिए पैसे नहीं रहते और बच्चे माता-पिता को अपने से अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से वह अकेले जिंदगी जीने को मजबूर रहते हैं.
ऐसे में बुजुर्गाें को कोई परेशानी नहीं हो और वह सुरक्षित रहें, इसको देखते हुए जिला प्रशासन की मॉनीटरिंग में लोकल स्तर की कमेटी बनायी जायेगी, जो अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर काम करेगी.
यानी मोहल्ला के स्तर पर वरीय नागरिकों के लिए समूह बनाएं एवं समूह का निबंधन एवं अन्य मामलों में प्रशासन से सहयोग लेंगें. नवंबर के अंत तक पटना सिटी व सदर का पूरा डाटा बेस तैयार हो जायेगा. बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए लोकल थाना को जिम्मेदारी दी गयी है.
मेंटेनेंस के मामलों का 30 दिनों के अंदर होगा निबटारा : सभी अनुमंडल पदाधिकारी बुजुर्गों की ओर से दायर मामलों का शीघ्र निष्पादन करेंगे. मेंटेनेंस मामलों को 30 दिनों के अंदर और अन्य जटिल मामलों को 45 दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो कोई भी शिकायत करने वाले बुजुर्ग जिलाधिकारी कोट में भी अपनी बातों को रख सकते हैं. प्रावधान के अनुसार अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह तक का मेंटेनेंस देना होता है.
होगी कार्रवाई, नियम के तहत करें मामलों का निबटारा
जो लोग अपने बुजुर्ग माता-पिता की देख-भाल नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत कार्रवाई की जायेगी. डीएम के स्तर पर सीनियर सिटीजन एक्ट-2007 के तहत की जा रही कार्रवाईयों की समीक्षा प्रत्येक माह करेंगे. बुजुर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के साथ डीएम तिमाही बैठक करेंगे.
बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए लोकल थाना को जिम्मेदारी दी गयी है. अनुमंडल पदाधिकारी के पास आयी शिकायतों का निबटारा जल्द होगा. इसके लिए लोकल स्तर पर भी बुजुर्गों के लिए कमेटी रहेगी, जिसका निबंधन होगा.
संजय कुमार अग्रवाल, डीएम पटना
