लापरवाही. खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं कई जिले
पटना : कृषि विभाग राशि खर्च नहीं होने को लेकर सख्त हो गया है. विभाग ने सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों से अब तक के आवंटन, खर्च व निकासी का ब्योरा मांगा है, ताकि लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके. एक अनुमान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही बीत जाने के बाद भी अब तक 15 फीसदी राशि ही खर्च हो पायी है. कई जिलों की स्थिति काफी खराब है.
पटना में अब तक स्वीकृत 27.43 करोड़ की जगह 1.74 करोड़ ही खर्च हो सका है. मुंगेर में तो कृषि यांत्रिकीकरण का एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया है. जबकि, कृषि सरकार की प्राथमिकता में है. दो दिनों पहले राष्ट्रपति के हाथों सूबे का तीसरा कृषि रोडमैप लांच हुआ है. इस पर अगले पांच साल में 1.54 करोड़ खर्च होना है. वहीं, विभाग में राशि खर्च नहीं हो पा रही है.
मुख्य सचिव ने खर्च में तेजी लाने का दिया था निर्देश : पिछले दिनों मुख्य सचिव ने विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर खर्च में तेजी लाने का निर्देश दिया था. वहीं, पिछले दिनों कृषि निदेशक डाॅ हिमांशु राय ने भी विभाग की समीक्षा के दौरान खर्च में तेजी लाने को कहा था. विभागीय अधिकारियों की सुस्ती और बैंकों की उदासीनता के कारण राशि खर्च नहीं हो पा रही है. चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही बीत गयी है लेकिन अब तक 15 फीसदी राशि ही खर्च हो पायी है.
तो सीवान में 36 लाख की निकासी
पटना जिले में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में 27.43 करोड़ स्वीकृत राशि के विरुद्ध 1.74 करोड़ ही खर्च हुआ है. सीवान में स्वीकृत 17.44 करोड़ के विरुद्ध 36 लाख की ही निकासी हुई है. औरंगाबाद में नर्सरी विकास योजना में महज 12.83 लाख की निकासी हुई है.
मुंगेर में 15 फीसदी राशि की निकासी हुई है. कृषि यांत्रिकीकरण योजना का यहां एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है. लखीसराय जिले में स्वीकृत पांच करोड़ की जगह 10 लाख की निकासी हुई है. रोहतास में स्वीकृत 20.50 करोड़ की जगह 79.94 लाख की निकासी हुई है. कमोवेश पूरे राज्य में यही स्थिति है. मिट्टी, बीज और उर्वरक प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत आठ करोड़ में से 2.11 करोड़ की ही निकासी हुई है.
