पटना : 18 महीने के लंबे अरसे के बाद बुधवार को बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणी मिश्रा समेत कुल पांच सदस्यों ने आयोग का पदभार संभाल लिया है. पदभार संभालते ही उन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ काम करने की बात कही. उन्होंने कहा कि पीड़िताओं को न्याय दिलानेवाले आयोग के बीते 18 महीने से भंग रहने के बाद अब इसे पुनर्गठित किया गया है.
नवगठित टीम के सदस्यों ने आयोग में लंबित वादों का निष्पादन करने और पीड़िताओं को हर संभव मदद दिलाने की बात कही. वहीं, आयोग की अध्यक्ष दिलमणी मिश्रा ने बताया कि आयोग में पूर्व से 4,380 मामले लंबित हैं.
इनका निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा. इसके लिए 15 दिनों तक सभी पुराने मामलों को निकाल कर उन पर काम शुरू कर दिया जायेगा.
काउंसेलर की हाेगी व्यवस्था : आयोग की सदस्य उषा विद्यार्थी ने कहा कि पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए अब काउंसेलर की व्यवस्था की जायेगी. इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं को पूरा किया जायेगा. इसके लिए विभाग से मदद मांगी जायेगी. साथ ही वैसे स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जायेगी, जाे नि:शुल्क काउंसेलिंग और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करायेंगी, ताकि आयोग में पीड़िताओं को मेडिकल की सुविधा भी दी जा सके. वहीं, बाल-विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने की दिशा में जिलों और अनुमंडलों में जाकर कानून की जानकारी दी जायेगी.
वहीं, आयोग ने हिंसा से पीड़ित महिलाआें की सुविधा के लिए वाट्सएप नंबर भी जारी किया है. कहा कि आयोग के वाट्सएप नंबर 9525601293 पर कोई भी व्यक्ति हिंसा की सूचना दे कर मदद ले सकता है. आयोग उन पर भेजी गयी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करेगा.
इन्होंने किया पदभार ग्रहण : मंजु कुमारी, डॉ निक्की हेंब्रम , प्रतिमा सिन्हा, डॉ उषा विद्यार्थी व नीलम सहनी, दो सदस्य रेणु देवी और रजिया कामिल अंसारी ने दो दिन पहले ही आयोग में पदभार ग्रहण कर लिया था. इनमें से तीन सदस्य भाजपा आैर तीन जदयू से हैं.
पहले दिन पहुंची दहेज प्रताड़ित पीड़िता
आयोग का कार्यकाल शुरू होने के साथ ही पहले दिन पटना सिटी से आयी पीड़िता ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करायी. उसने बताया कि उसकी शादी बीते 30 अप्रैल काे लखीसराय निवासी से हुई थी.
शादी में दहेज के रूप में छह लाख रुपये कैश और सोना व अन्य समान भी दिया गया था. पर शादी के बाद से ही ससुराल और पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने मार-पीट कर अब घर से भी निकाल दिया है. इस पर आयोग की ओर से पीड़िता को लिखित आवेदन लिखकर शिकायत दर्ज कराने को कहा गया.
