पटना : नगर निगम ने राजभवन को होल्डिंग टैक्स के मद में 31 लाख 76 हजार दो सौ 84 रुपये का डिमांड भेजा है. वर्तमान वित्तीय वर्ष का टैक्स व पहले से बकाया राशि को मिला कर इस पैसे की डिमांड की गयी है. निगम के नूतन राजधानी अंचल ने राजभवन को राशि जमा करने के लिए कहा है.
चालू वित्तीय वर्ष में 14 लाख 57 हजार 11 रुपये का टैक्स लगाया गया है. बीते वर्षों के बकाया के अलावा 2 लाख 62 हजार से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है. नाम नहीं छापने की शर्त पर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि राजभवन की ओर से जुर्माना नहीं लगाने पर राशि जमा करने की बात कही जा रही है.
जुर्माने के लिए लिखित रूप से आश्वासन मांगा जा रहा है. उन्होंने बताया कि जुर्माना देने या नहीं लेने का लिखित आश्वासन निगम की ओर से नहीं दिया जा सकता. लिहाजा होल्डिंग टैक्स का पेच फंस रहा है.
दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है. निगमकर्मी के अनुसार राजभवन पर प्रतिवर्ष 22 लाख का होल्डिंग टैक्स लगता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से 14 लाख का चालान निकला है.
शहर के कई बड़े बकायेदारों को नोटिस भेज रहा है निगम
चिड़ियाखाना पर 80 लाख बकाया
संजय गांधी जैविक उद्यान पर निगम का वर्षों से 80 लाख रुपये से अधिक होल्डिंग टैक्स का बकाया है. नये प्रावधान में जू प्रशासन ने अपना प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया है. इस कारण निगम अपने कर का निर्धारण भी नहीं कर पा रहा है.
लगातार सूचना देने के बाद भी जू प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है. बोरिंग रोड स्थित एएन कॉलेज भी निगम काे होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहा है. वर्षों पहले कॉलेज पर निगम का 50 लाख से अधिक का बकाया था. नये पीटीअार के लिए निगम की ओर से कॉलेज की नापी कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन काॅलेज प्रशासन ने नापी पर रोक लगा दी. निगम के अधिकारी बताते हैं कि न ही कॉलेज टैक्स दे रहा है. और न ही अपनी ओर से नापी कर पीटीअार फाइल कर रहा है.
विधानसभा व सचिवालय टैक्स भरने में आगे
निगम के अधिकारी बताते हैं कि होल्डिंग टैक्स भरने के मामले में विधानसभा व सचिवालय आगे हैं. दोनों भवनों ने समय पर टैक्स भर दिया है.
बांकीपुर बालिका हाई स्कूल पर 22 लाख से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है. फ्रेजर रोड के अभय भवन पर 70 लाख, महाराजा कॉम्प्लेक्स पर 14 लाख से अधिक, एक्जिबिशन रोड के बिग बाजार पर 70 लाख रुपये का बकाया है. इन बड़े बकायदारों से होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए निगम नोटिस जारी कर रहा है.
100 करोड़ वसूली लक्ष्य 25 करोड़ भी नहीं मिला
निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक सौ करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है, लेकिन आधा वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी 25 करोड़ की ही वसूली हो पायी है. प्राइवेट कंपनी को वसूली का अधिकार का मामला निगम बोर्ड से पास होने के बाद अभी शुरू नहीं हो पाया है. वहीं बीते वित्तीय वर्ष में निगम ने 80 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य रखा था. इसके विरोध में निगम मात्र 40 लाख ही वसूली कर पाया है.
टैक्स से कोई बाहर नहीं
बड़े बकायदारों को निगम नोटिस भेजता है. निगम पत्र लिख सरकारी प्रतिष्ठानों को उनके बजट में पैसा रखने करने के लिए भी कहा जाता है. राजभवन से सामान्य रूप से राशि मिलती रही है. जू ने सामाजिक प्रतिष्ठान को आधार पर कर से बाहर रखने का प्रस्ताव अनुरोध किया था, लेकिन हम लोग उनको भी टैक्स से बाहर नहीं रखेंगे.
– अभिषेक सिंह, नगर आयुक्त
