पटना : राज्य में कृषि सेक्टर की बढ़ती संभावना को देखते हुए कृषि शिक्षा को विस्तार देने की योजना बनी है. कृषि व शिक्षा विभाग दोनों मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है. 2017 से 2022 के लिए बन रहे तीसरे कृषि रोडमैप में कृषि शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया है.
स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि का भी एक अध्याय जोड़ने की योजना है. इस दिशा में प्रयास हो रहा है व जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा.
राज्य बंटवारे के बाद सूबे में कृषि की महत्ता काफी बढ़ गयी है. राज्य में कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है. उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ कौशल विकास और शिक्षा से भी इसे जोड़ा जा रहा है. अभी राज्य के 11 प्लस टू स्कूलों में आईएससी में कृषि की पढ़ायी हो रही है. 2015 में इसकी शुरुआत की गयी. आईएससी पास छात्रों के कृषि स्नातक स्तर पर नामांकन में 50 फीसदी सीट पर रिजर्व किया गया है.
इसका विस्तार कर अन्य प्लस टू स्कूलों में भी इसकी पढ़ाई शुरू करने योजना है. राज्य नये कृषि कॉलेज खोले जा रहे हैं. कृषि रोडमैप के तहत आईएससी में कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा. स्कूल स्तर पर भी कृषि का एक चैप्टर जोड़ा जा रहा है. अभी जिन स्कूलों में कृषि शिक्षा का पढ़ाई हो रही है वहां पर कृषि विभाग की ओर से एक-एक कृषि समन्वयक की प्रतिनियुक्ति की गयी है. सूत्रों के अनुसार जिन स्कूलों के पास पर्याप्त जमीन है वहीं पर कृषि शिक्षा की पढ़ायी होगी.
कोर्स किस तरह का होगा यह भी शिक्षा विभाग को बनाना है. इसके लिए किस-किस तरह की आधारभूत संरचना की जरूरत होगी शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव बनायेगा. कृषि विभाग इसमें सहयोग करेगा. सूत्रों के अनुसार प्रयास हो रहा है कि तत्काल हर प्रखंड में कम से कम एक प्लस टू स्कूल में इसकी पढ़ाई शुरू हो जाये.
इन स्कूलों में हो रही है कृषि की पढ़ाई
राजकीय उच्च विद्यालय जेठियन गया, राजकीय त्रिभुवन उच्च विद्यालय नौबतपुर पटना, राजकीय उच्च विद्यालय भगवानपुर रत्ती वैशाली, राजकीय उच्च विद्यालय कुमारबाग बेतिया, राजकीय उच्च विद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर, राजकीय उच्च विद्यालय कोलहंटा पटोरी दरभंगा, राजकीय उच्च विद्यालय बीरपुर सुपौल, राजकीय उच्च विद्यालय श्रीनगर, पूर्णिया, राजकीय उच्च विद्यालय कोढ़ा कटिहार, राजकीय उच्च विद्यालय लथलथ जमुई और राजकीय उच्च विद्यालय हवेली खड़गपुर मुंगेर.
कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है. इससे राज्य के युवाओं को लाभ होगा. आईएससी स्तर पर जल्द ही इसका विस्तार होगा.
डॉ प्रेम कुमार, कृषि मंत्री
