पटना: जीएसटी कौंसिल की शनिवार को दिल्ली में हुई 20 वीं बैठक में बिहार ने झाड़ू पर लगे पांच प्रतिशत को घटा कर शून्य व मिट्टी से बनी हुई मूर्ति पर 28 प्रतिशत से घटा कर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया. उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बैठक में अगरबत्ती, हवन सामग्री, साड़ी फॉल पर 12 से घटा कर पांच प्रतिशत टैक्स करने व रबड़ बैंड कंप्यूटर के 20 इंच तक के मॉनीटर और ट्रैक्टर के कुछ विशेष चिह्नित पार्ट्स, गैस लाइटर पर 28 से घटा कर 18 प्रतिशत तथा मानव निर्मित यार्न से जुड़े जॉब वर्क पर लगने वाले जीएसटी को घटा कर पांच प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया.
बैठक में मुनाफाखोरी रोकने के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारियों की एक समिति बनाने पर भी सहमति बनी. मोदी ने बताया कि बैठक में खादी के कपड़ा और उससे बने पोशाक को कर मुक्त करने, जीएसटी की धारा नौ (4) रिवर्स चार्ज को हटाने व जीएसटी लागू होने के पूर्व दूसरे राज्यों से माल मंगा कर रखने वाले व्यावसायियों को कम्पोजिंग स्कीम से वंचित करने की शर्त को हटाने की मांग की गयी.
बैठक में कपड़ा व्यवसायियों की परेशानियों को भी रखा गया. कौंसिल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एक लाख से कम के माल की ढुलाई के लिए किसी प्रकार की परमिट की आवश्यकता नहीं होगी. राज्य में पहले 10 हजार तक के माल की ढुलाई पर यह छूट थी. जीएसटी लागू होने के बाद इसे बढ़ा कर 50 हजार किया गया था. बैठक में मोदी ने सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और ड्रेनेज आदि के वर्क्स कान्ट्रैक्ट पर जीएसटी के तहत लगने वाले 18 प्रतिशत टैक्स का घटा कर 12 करने का सुझाव दिया. मोदी ने कहा कि जीएसटी से पहले इनके लिए 8 से 11 प्रतिशत ही टैक्स देना पड़ता था.
