पहल. यूपी के बाद अब बिहार में हो रहा शुरू
पटना : प्रदेश के गरीब व लाचार लोगों को किसी प्रकार की कानूनी सलाह के लिए दर-दर भटकने की जरूरत नहीं है. वे घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कानूनी सलाह ले सकेंगे. टेली लॉ के जरिये लोगों को यह सुविधा दी जायेगी. पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में शुरू हो रही इस योजना का उद्घाटन रविवार को केंद्रीय विधि व न्याय सह इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. इसको लेकर बिहार राज्य सेवा प्राधिकार के रजिस्ट्रार सुमित रंजन ने बताया कि राष्ट्रीय-राजकीय अवकाश व रविवार को छोड़ हर दिन लोगों को कानूनी सलाह दी जायेगी.
पहले लोग को किसी कानूनी सलाह के लिए वकील या फिर प्राधिकार के पास आना पड़ता था, लेकिन टेली लॉ के उद्घाटन के बाद प्राधिकार के वकीलों के पैनल से लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कानूनी सलाह ले सकेंगे. इसके लिए हर पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर डेवलप किये गये हैं, जहां पारा लीगल वोलेंटियर्स लोगों की सहायता करेंगे. लोगों को नि:शुल्क रूप से कानूनी सलाह दी जायेगी. महिला, बच्चों, कैदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, सीनियर सिटीजन, एसिड पीड़ित, एचआइवी पीड़ित, असंगठित समूह के लेबर, ट्रांसजेंडर के साथ-साथ जिन लोगों की वार्षिक आय 1.50 लाख से कम होगी, उन्हें प्राधिकार नि:शुल्क सुविधा देगा. डेढ़ लाख से कम आये के लिए लोगों को एफेडेविट देना होगा.
सुमित रंजन ने बताया कि श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक मिश्रा, पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन, न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी, केंद्रीय विधि न्याय मंत्रालय की सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव समेत 500 विधिक सेवा स्वयं सेवक मौजूद रहेंगे.
