पटना : प्रदेश में अशिक्षितों को सिर्फ साक्षर नहीं किया जायेगा, बल्कि उन्हें लाइफ लांग लर्निंग दी जायेगी. सरकार उन्हें अब अच्छे से पढ़ने, लिखने और जोड़-घटाव के साथ-साथ सामाजिक व व्यावसायिक रूप से भी दक्ष बनायेगी. इसके लिए शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है.
इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जायेगा और केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद उसे लागू किया जायेगा. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी के बाद मद्य निषेध अभियान में जिस प्रकार उन्होंने योगदान दिया, उसके बाद सरकार ने सभी नवसाक्षरों को उनके पैरों पर खड़ा करने को लेकर यह योजना बना रही है.
नवसाक्षरों को फिलहाल छह माह के कोर्स के बाद परीक्षा लेकर सर्टिफिकेट दे दी जाती है. इसमें उन्हें नाम लिखने व अक्षर-शब्द पढ़ने की प्राथमिक जानकारी दी जाती है. सरकार 15-35 साल की ऐसे नवसाक्षरों को सामाजिक रूप से जोड़ने की तैयारी कर रही है. नवसाक्षर बनने के बाद उन्हें जीविका से जोड़ा जा सकता है. इससे वे स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बन काम कर सकती है और स्वरोजगार के जरिये कारोबार कर सकती हैं.
नवसाक्षर महिलाओं का कौशल विकास भी किया जायेगा. साथ ही हर घर में शौचालय निर्माण, दहेज प्रथा और बाल विवाह को लेकर चलने वाले अभियान में लगाया जा सकता है, जिसकी शुरुआत संकल्प के जरिये वे अपने घरों से कर सकती है. इसके लिए 2030 तक का एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें बिहार की साक्षरता दर सौ फीसदी पहुंच जाये अौर सिर्फ साक्षर ही नहीं बनें, बल्कि अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकें.
पंचायतों में चलने वाले लोक शिक्षा केंद्र को पीपुल रिसोर्स सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है.एक ही स्थान पर मनरेगा, आधार कार्ड, आयु व जन्म प्रमाणपत्र का फॉर्म मिल जायेगा. सरकारी कामों के लिए उन्हें पंचायत से बाहर नहीं जाना होगा. सारे संसाधन व सुविधाएं यहीं मिल जायेंगे.
