पटना: सूबे में कौशल विकास ने गति पकड़ ली है. राज्य में अब कौशल विकास केंद्रों की संख्या हजार पर कर गयी है, जबकि प्रशिक्षण लेनेवाले युवाओं की संख्या 1.13 लाख. आठ जुलाई को 154 नये केंद्रों पर कौशल विकास का प्रशिक्षण शुरू हुआ. आठ जुलाई से 28700 नये युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा. अभी राज्य में 855 केंद्रों पर कौशल विकास का प्रशिक्षण चल रहा था. श्रम संसाधन विभाग ने 1021 प्रशिक्षण केंद्रों को मंजूरी दी है. श्रम संसाधन विभाग के अलावा अन्य विभागों ने भी कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है. पांच साल में राज्य में एक करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है.
सरकार एक युवा के कौशल विकास पर 7400 रुपये खर्च करती है. कुशल युवा कार्यक्रम राज्य सरकार के सात निश्चयों में शामिल है. पिछले साल 15 दिसंबर से युवाओं का कौशल विकास शुरू हुआ था. छह महीने में ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं की संख्या 1.13 लाख पहुंच गयी. ट्रेनिंग केंद्रों की संख्या अभी और बढ़ेगी. कौशल विकास केंद्रों पर एक बैच में 20 युवाओं को प्रशिक्षण मिलता है. जरूरत के हिसाब से केंद्रों पर बैच का निर्धारण होता है. राज्य में 80 हजार से अधिक युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं जबकि 10 हजार के करीब युवा प्रशिक्षण ले चुके हैं. विभाग 15 जुलाई को विश्व कौशल विकास दिवस पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. इस दिन राज्य के विभिन्न सरकारी आइटीआइ में प्रशिक्षण लेनेवालों के द्वारा बनाये जाने वाले मॉडलों का प्रदर्शन होगा.
सभी प्रखंड में खुलेगा प्रशिक्षण केंद्र
राज्य के सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्र खुलना है. 438 प्रखंडों में कौशल विकास का प्रशिक्षण चल रहा है. प्रशिक्षण दो तरह से हो रहा है. एक तो सरकार ने सभी प्रखंड में प्रशिक्षण केंद्र बनाकर दिया है. दूसरा निजी एजेंसी खुद चलाती है. श्रम संसाधन विभाग उन प्रखंडों में भी जल्द ही कौशल विकास का प्रशिक्षण शुरू करेगा जहां अबतक प्रशिक्षण शुरू नहीं हो पाया है. अभी राज्य में 513 निजी एजेंसियां कौशल विकास के प्रशिक्षण में लगी हुई है. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी बढ़ाया जा रहा है. अब प्रशिक्षण के लिए केवाइपी मोबाइल एप भी उपलब्ध है.
आठ जुलाई को प्रशिक्षण लेनेवाले युवाओं की संख्या 1.13 लाख पहुंच गयी. प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या भी 1009 हो गयी है. जिन प्रखंडों में अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पाया है जल्द ही वहां भी प्रशिक्षण शुरू होगा.
दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग
