पटना : राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में सुधार के लिए शिक्षा विभाग ने कार्ययोजना बनायी है. कार्ययोजना में इस बात का उल्लेख किया गया है कि तीन माह में क्या करना है. छह माह और एक साल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पढ़ाई में सुधार के लिए क्या-क्या करना है. कार्ययोजना में शिक्षक व पदाधिकारियों को भी जिम्मेवार बनाया गया है.
तीन माह के शार्ट टर्म प्लान के अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्कूलों का निरीक्षण करना है. दो माह के भीतर स्कूलों के नवनिर्मित भवनों को उपस्करों व उपकरण से सुसज्जित करना है.
मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में जहां का परीक्षाफल शून्य रहा है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीपीओ 50 साल के हों तो उन्हे सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी. प्रयोगशाला और पुस्तकालय को दुरुस्त किया जायेगा. शिक्षक व अभिभावक गोष्ठी समय पर होगी. छह माह के मिड टर्म प्लान में स्कूलों के तीन साल का रिजल्ट का मूल्यांकन होगा. पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होगा. एक साल के भीतर पंचायतीराज संस्थाओं से स्कूल को अलग किया जायेगा.
