ग्रामीण विकास मंत्री ने दिया जांच का आदेश, जीविका सीइओ कर रहे जांच
पटना : पदाधिकारियों ने अपना चेहरा चमकाने के लिए मात्र तीस फीसदी शौचालय निर्माण के ही दर्जनों गांवों को ओडीएफ घोषित करा लिया है. सीतामढ़ी के दो प्रखंडों में इस मामले के खुलासे होने के बाद इसकी जांच के आदेश दिये गये हैं. मजे की बात यह कि ओडीएफ के लिए 45 करोड़ से अधिक की राशि भी खर्च हो चुकी है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है. सूत्रों के मुताबिक इस तरह के मामलों की बड़े पैमाने पर घपले से भी इनकार नहीं किया जा सकता.
शौचालय निर्माण में गुणवत्ता और मानकों की अवहेलना का भी सूचना मुख्यालय को मिल रही है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सूचना दी थी कि अधिकारियों की मिली भगत से बिना शौचालय निर्माण के ही सीतामढ़ी जिले की कई पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है. मामला सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के बथुआरा पंचायत, धनहा पंचायत, नगरा पंचायत, बाया पंचायत, परसा पंचायत, सिरिसिया पंचायत, कनवा पंचायत, नोचा पंचायत व इसी जिला के नानपुर प्रखंड के जानीपुर पंचायत, मझौर पंचायत, बाजपट्टी पंचायतों में शत प्रतिशत परिवारों में शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया है.
इन पंचायतों में महज 30 फीसदी परिवारों में ही शौचालयों का निर्माण कराया गया है जबकि 70 फीसदी घरों में अभी तक शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है और इसे खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया है. 29 जून को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पटना में आयोजित उपविकास आयुक्तों की बैठक में मंत्री श्रवण कुमार ने इस मामले को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जीविका के सीइओ बालामुरूगन डी ने खुद इस मामले की जांच शुरू कर दी. मालूम हो कि सीतामढ़ी राज्य का पहला जिला है जहां का एकलौता अनुमंडल बेलसंड को ओडीएफ भी घोषित किया जा चुका है. ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि जैसे ही रिपोर्ट उनको प्राप्त होती है.
इस मामले में जितने भी दोषी पदाधिकारी शामिल संलिप्त पाये जायेंगे उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. मालूम हो कि लोहिया स्वच्छता व स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य के 17 प्रखंडों को ओडीएफ घोषित किया गया है. इसके साथ ही अभी तक राज्य की कुल 481 पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया है जिसमें सीतामढ़ी जिला के पंचायतें भी शामिल हैं. राज्य में 72 लाख 36 हजार शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
इस वित्तीय वर्ष में तीन लाख 49 हजार शौचालयों का निर्माण कराना है जिसके तहत चार हजार 706 पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया जाना है. अभी तक इस मद में 45 करोड़ 82 लाख की राशि खर्च हो चुकी है.
