पटना: राज्य में शिक्षक नियोजन की रफ्तार धीमी है. सरकार ने नियोजन पत्र वितरित करने की आखिरी तिथि 15 मई निर्धारित की थी, लेकिन 26 मई तक मात्र 30 फीसदी ही नियोजनपत्र वितरित किये गये. प्राथमिक व मध्य के 1.22 लाख और माध्यमिक विद्यालय के 17,583 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजनपत्र दिये जाने हैं.
जिलों से शिक्षा विभाग को मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक व मध्य के करीब 35 हजार और माध्यमिक शिक्षकों के 5500 नियोजन पत्र ही बंटे हैं. जबकि, विभाग द्वारा इसकी लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है. टेलीफोन पर हर दिन डीइओ से रिपोर्ट ली जा रही है. 29 मई को विभाग में बैठक बुलायी गयी है. सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश है कि नियोजनपत्र वितरण की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट बैठक में लाएं. विभाग के प्रवक्ता आरएस सिंह ने बताया कि मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, शेखपुरा, बक्सर व सहरसा नियोजनपत्र वितरण करने में सबसे पीछे हैं.
आरटीइ का होगा उल्लंघन
विभाग ने कहा है कि जिस स्तर पर भी शिक्षकों के नियोजन कार्य में लापरवाही हो रही है, उसे शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीइ) का उल्लंघन माना जायेगा. इसी आधार पर नियोजन इकाइयों व संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी. आरटीइ में 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक की बात कही गयी है. नियोजन कार्य बाधित होने से इसे पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो रही है. विभाग ने सभी जिलाधिकारियों व जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोषी को चिह्न्ति कर कार्रवाई करें.
