पटना: भारत सरकार के राजस्व सचिव डॉ हसमुख अढिया ने कहा कि पहली जुलाई से पूरे देश में जीएसटी (माल एवं सेवा कर) लागू होगा. देश के विकास दर में लगभग दो फीसदी की वृद्धि होगी. जीएसटी से वस्तुएं सस्ती होगी. व्यापारियों को व्यापार करना आसान होगा. जीएसटी से 23 प्रकार के सेस व लगभग 15 से 20 प्रकार की टैक्स खत्म कर दिये गये हैं. जीएसटी को लेकर कहा कि यह लाख रोगों की एक दवा बनी है. श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित टाइम हॉल संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं को मिले इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत है.
व्यापारियों को व्यापार करना आसान : व्यापारी वर्ग को भी व्यापार करना आसान होगा. तरह-तरह की परेशानियों से वे बचेंगे. छोटे कारोबारियों को कई सुविधाएं दी गयी है. नयी कर प्रणाली से दोहरी कर प्रणाली खत्म होगी. देश में कोई भी सामान कहीं खरीदने पर एक रेट लगेगा. चेकपोस्ट की वैधता खत्म होगी. जीएसटी लागू होने से पहले यूपी व झारखंड में चेकपोस्ट हटा लिये गये. चेकपोस्ट पर लगभग 35 फीसदी टाइम चेकिंग में बरबाद होता है. राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग के बीच तरह-तरह की अफवाहें फैलायी जा रही है. सालभर में 20 लाख तक के कारोबार करनेवाले व्यवसायियों को जीएसटी में निबंधन कराने से छूट मिली है. 20 लाख से 75 लाख तक कारोबारियों के लिए कंपाउडिंग योजना है. इसमें व्यापारियों को एक फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 75 लाख तक उद्योग लगानेवाले को सालाना टर्न ओवर का दो फीसदी व रेस्टोरेंट चलाने वाले को सालाना टर्न ओवर का पांच फीसदी टैक्स लगेगा. व्यापारियों को तीन माह में एक बार ऑनलाइन रिटर्न फाइल भरना है. बिजनेस टू कंज्यूमर कारोबार करनेवाले को 10 तारीख से पहले इनवॉयस का डिटेल देना है. जीएसटी के लिए 25 जून से निबंधन की प्रक्रिया फिर शुरू होगी.
अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स में छूट :आम लोगों के उपयोग में आनेवाली अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स में छूट है. रियल एस्टेट में फ्लैट लेना सस्ता होगा. कोयला पर रेट कम होने से बिजली महंगी नहीं होगी. उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे उपभोक्ताओं को टैक्स में मिली राहत का लाभ उन्हें देंगे.
सवाल के दिये जवाब : बीआइए के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि एक पोर्टल बनना चाहिए जिसमें समस्या को दूर करने संबंधित जानकारी मिल सके. व्यापारियों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाये. इस पर राजस्व सचिव ने कहा कि ईमानदारी पूर्वक काम करने वाले व्यापारियों के लिए कोई परेशानी नहीं है. दो करोड़ से अधिक कारोबार करने वाले व्यापारी गड़बड़ करेंगे तो बेलेबल कार्रवाई का प्रावधान है. पांच करोड़ से अधिक के मामले में नन बेलेबल है. लेकिन मजिस्ट्रेट से बेल मिलेगा. ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन करानेवाले खाद्य वस्तुओं पर पांच फीसदी टैक्स लगेगा. पेट्रोलियम पदार्थ क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस व एटीएफ पर जीएसटी लागू नहीं होगा. बाद में इस पर निर्णय लिया जायेगा. कुमार हर्षवर्धन, रिपुदमन, उपेंद्र कुमार सहित अन्य व्यापारियों ने सवाल पूछे. कार्यक्रम में वित्त विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार ने जीएसटी को लेकर जानकारी दी. वाणिज्यकर विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद व सेवाकर एसएन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया.
जीएसटी की विशेषताएं:-
-जीडीपी में दो फीसदी वृद्धि की संभावना
– पूरे देश में सामान का एक रेट
– चेकपोस्ट की वैधता खत्म
– 20 लाख तक के कारोबारियों को निबंधन से छूट
– 20 लाख से ऊपर के कारोबारियों के लिए 25 जून से निबंधन की प्रक्रिया शुरू
-75 लाख तक कारोबारियों को कंपाउडिंग स्कीम
– तीन माह पर भरना होगा रिटर्न फाइल
– व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलेगा लाभ
– दो करोड़ तक गड़बड़ करनेवाले कारोबारियों पर बेलेबल कार्रवाई
– पांच करोड़ से ऊपर गड़बड़ करनेवाले कारोबारियों पर नन-बेलेबल कार्रवाई
जीएसटी से मिलेगी सुविधा : बिजेंद्र
वाणिज्यकर मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि जीएसटी से देश व राज्य को फायदा होगा. लोगों को सुविधा मिलेगी. पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू होने से एक रेट पर सामान मिलेगा. व्यापार करनेवाले के लिए कारोबार करना आसान होगा. कई प्रकार की टैक्स की जगह अब मात्र एक टैक्स लगेगा. छोटे व्यवसायियों को सुविधा दी गयी है. उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर बिहार सरकार शुरू से समर्थन कर रही है. जीएसटी से विकास दर में बढ़ोतरी होगी. उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. जनता से जुड़ी अधिकांश वस्तुओं में टैक्स में छूट से राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने पर शुरू में कुछ कठिनाई होगी. इसे दूर कर लिया जायेगा. बिहार सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है. व्यापारियों द्वारा उठाये गये सवाल पर मंत्री ने कहा कि उन समस्याओं का समाधान होगा.
