पटना :राज्य के सभी राजकीय आइटीआइ का आधुनिकीकरण होगा. प्रशिक्षण वाले पुराने मशीनों को बदला जायेगा. इसके लिए श्रम संसाधन विभाग एक व्यापक कार्ययोजना बना रहा है जल्द ही यह मूर्तरूप लेगा. हालांकि अभी भी जहां जरूरत महसूस की जा रही है वहां नये उपकरण लगाये जा रहे हैं. अभी राज्य में 96 राजकीय आइटीआइ है. इसमें नये ट्रेड शुरू होंगे.
राज्य सरकार कौशल विकास पर पूरा जोर दे रही है. इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 तक राज्य के सभी अनुमंडल में सामान्य और सभी जिला में महिला आइटीआइ खुलना है. चालू वित्तीय वर्ष में 25 नया आइटीआइ खुलना है. श्रम संसाधन विभाग का नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय राजकीय आइटीआइ पर नजर रखता है. विभाग आइटीआइ का आधुनिकीकरण तो करेगा साथ ही वैसे ट्रेड भी शुरू करेगा जिसकी बाजार में डिमांड है.
अभी मुख्य रूप से छह ट्रेड की पढ़ाई होती है. नियोजन एवं प्रशिक्षण के निदेशक संजय कुमार सिंह कहते हैं कि अभी भी हमलोग जरूरत के हिसाब से पुराने उपकरणों की जगह लैब में नये और आधुनिक उपकरण लगाते हैं. जानकारी के अनुसार विभाग महिला आइटीआइ में फैशन, ब्यूटीशियन और फूड प्रोसेसिंग जैसे ट्रेड और सामान्य आइटीआइ में इलेक्ट्रॉनिक्स, एलइडी और वैसे ट्रेड की पढ़ाई शुरू होगी जिसकी बाजार में मांग है.
राज्य के मौजूदा 96 राजकीय आइटीआइ में तीस हजार और 1026 निजी आइटीआइ में 1.75 लाख सीट है. हाल के दिनों में आइटीआइ में डीजल ट्रेड की मांग काफी बढ़ी है. नये आइटीआइ की स्थापना पर 12 करोड़ खर्च आयेगा. श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि राजकीय का मॉडर्नाइजेशन होगा. सरकार इसमें मदद कर रही है. जरूरत पड़ने पर एडीबी से भी सहयोग लिया जायेगा. इस संबंध में एडीबी से बात हुई है.