तीन साल के रिजल्ट की भी होगी तुलना
पटना : राज्य सरकार वैसे अनुदानित कॉलेज, जहां एक भी छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास नहीं कर सके हैं उनकी मान्यता रद्द कर सकती है. सरकार ने ऐसे कॉलेजों की लिस्ट तैयार करने और हर पहलू की जांच का निर्देश दिया है. इन स्कूल-कॉलेजों के पिछले तीन सालों के रिजल्ट की भी तुलना की जायेगी.
देखा जायेगा कि पिछले तीन सालों में खराब रिजल्ट वाले अनुदानित कॉलेजों का परिणाम कैसा था? अगर परिणाम बेहतर था, तो किन कारणों से इस साल रिजल्ट खराब हुआ, इसकी भी जांच की जायेगी. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे अनुदानित इंटर स्कूल व कॉलेजों की जांच कराने के लिए बिहार बोर्ड को निर्देश दे दिया है. इन स्कूल-कॉलेजों के भवन से लेकर छात्रों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की संख्या, छात्र-शिक्षक अनुपात की जांच की जायेगी. स्कूलों में पढ़ाई होती है या नहीं, छात्र-शिक्षक नियमित आते हैं या नहीं और प्रयोगशाला की स्थिति भी देखी जायेगी. इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अनुदानित स्कूल व कॉलेजों पर कार्रवाई की जायेगी.
इंटर की परीक्षा व मूल्यांकन में की गयी कड़ाई की वजह से अनुदानित स्कूलों का रिजल्ट जीरो रहा है. विभागीय सूत्रों की माने तो इंटर की परीक्षा में कदाचार नहीं हो सका और न ही मूल्यांकन के दौरान किसी प्रकार की धांधली हुई, जिसकी वजह से इस पर आश्रित होने वाले स्कूल-कॉलजों का रिजल्ट खराब हुआ है. इन स्कूल-कॉलेजों को रिजल्ट के आधार पर ही अनुदान मिलता है, जिसके कारण पूर्व में इनका रिजल्ट बेहतर होता था.
अनुदानित स्कूल-कॉलेजों की जांच का निर्देश दिया गया है. वैसे स्कूल जो नियमित रूप से नहीं चल रहे हैं, उन पर सीधी कार्रवाई की जायेगी. जहां सिर्फ फर्जी तरीके से नामांकन और परीक्षा ली जा रही है, उन स्कूलों को बंद तक किया जायेगा. सरकार ने अनुदानित के साथ-साथ रिजल्ट खराब होने वाले सरकारी हाइ-प्लस टू स्कूलों की आधारभूत संरचना की भी जांच करने को कहा है.
डॉ अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री, बिहार
