मुजफ्फरपुर : वित्तीय वर्ष 2016-17 में ओडीएफ (खुले में शौचमुक्त) में खराब रिकॉर्ड के बाद अब जीविका से सात प्रखंडों की जिम्मेदारी वापस ली जायेगी. उसके बदले इन प्रखंडाें में जिला स्वच्छता समिति के माध्यम से शौचालय का निर्माण कराया जायेगा. जिला स्वच्छता समिति की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया गया है.
मंजूरी मिलने पर इसे चालू वित्तीय वर्ष से ही लागू करने की योजना है.
जीविका से जिन प्रखंडों की जिम्मेदारी वापस लेने का फैसला हुआ है, उसमें कांटी, मुशहरी, बोचहां, सकरा, पारू, कुढ़नी व गायघाट प्रखंड
शामिल हैं.
विभाग से मंजूरी मिलने के बाद उसके जिम्मे बंदरा, मुरौल, मड़वन, मोतीपुर, साहेबगंज, सरैया व मीनापुर ही रह जायेगा. वहीं, जिला स्वच्छता समिति पहले जहां दो प्रखंडों, औराई व कटरा में ही शौचालय निर्माण के लिए अभियान चला रही थी, उसके जिम्मे नौ प्रखंड हो जायेंगे.
लक्ष्य 90 हजार, बने महज 15 हजार शौचालय: जिले को ओडीएफ बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 90 हजार शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन, वित्तीय वर्ष खत्म होने तक महज 15 हजार शौचालय का निर्माण ही जिले में हो सका. यह हाल तब था, जब लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासन ने पंचायत स्तर पर मोटिवेटर्स की टीम गठित करने की छूट दी थी. एक शौचालय के निर्माण पर इस टीम को 150 रुपये प्रोत्साहन भत्ता भी मिलना था.
जिले के 16 प्रखंडों में से 14 में शौचालय निर्माण की जिम्मेदारी जीविका को दी गयी थी. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इतने प्रखंडों में एक साथ अभियान चलाने में जीविका सक्षम नहीं है. ऐसे में डीएम धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली जिला स्वच्छता समिति ने उससे सात प्रखंडों की जिम्मेदारी वापस लेने का फैसला लिया है.
काम के अत्यधिक लोड के कारण जीविका शौचालय निर्माण के लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रही है. इसे देखते हुए जिला स्वच्छता समिति ने उससे सात प्रखंडों की जिम्मेदारी वापस लेने का फैसला लिया है. इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है.
अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी
