मुजफ्फरपुर : एनएच निर्माण या फिर रेललाइन से जुड़ी योजनाओं के लिए जमीन अर्जन में रेट को लेकर विवाद होने पर अब डीएम की अध्यक्षता वाली एक कमेटी उसकी सुनवाई करेगी. फिलहाल रैयत इन मामलों को अलग-अलग कोर्ट में ले जाते हैं, जिसके कारण योजनाएं वर्षों तक लंबित रह जाती हैं. डीएम के नेतृत्व वाली कमेटी को एक तय समय सीमा में मामले का निबटारा करना होगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार ने इस
संबंध में मुजफ्फरपुर सहित सूबे के सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है. सुनवाई के दौरान यदि कमेटी को लगता है कि उस मामले में अधियाची विभाग या निकाय का पक्ष जानना जरूरी है, तो वह उसे नोटिस भी भेज सकती है. अधियाची निकाय अर्जन की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य सहित प्रतिकर की रकम के संबंध मे समाहर्ता के साथ अपनी राय अभिव्यक्त कर सकेगा.
