मुजफ्फरपुर : जिले के नक्सली व अपराधग्रस्त क्षेत्र में थाना खोलने की कवायद को विराम लग गया है. थाना निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके निर्माण पर ग्रहण लग गया है. पुलिस मुख्यालय ने तीन वर्ष पूर्व जिले के 39 थानों को जमीन उपलब्ध करा वहां भवन निर्माण की स्वीकृति दी थी. इसके लिए राशि भी उपलब्ध करायी थी. एसएसपी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर थाना के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन तीन वर्ष बाद भी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण सात थानों का निर्माण नहीं हो सका है. वहीं मुख्यालय के 11 नये थानों को खोलने का प्रस्ताव भी जमीन के अभाव में खटाई में पड़ गया है.
तीन वर्ष में भी नहीं मिली जमीन
पुलिस मुख्यालय ने नक्सल व अपराधग्रस्त इलाका स्थित थानों को जमीन उपलब्ध करा उसमें भवन बनाने की स्वीकृति दी थी. एसएसपी के आग्रह पर जिलाधिकारी ने भी संबंधित थाना क्षेत्र के अंचलाधिकारी को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया था. जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अंचलाधिकारियों ने कुछ जगहों पर थाना भवन के लिए जमीन उपलब्ध जरूर करायी, लेकिन नक्सल प्रभावित हथौड़ी, देवरिया, मोतीपुर, करजा, जैतपुर और अपराधग्रस्त विश्वविद्यालय व बेला थाना के भवन निर्माण के लिए तीन वर्ष बाद भी जमीन उपलब्ध नहीं करा पाये हैं. इससे इन जगहों पर थाना का निर्माण नहीं हो सका है.
11 नये थानों का निर्माण भी अधर में
पुलिस मुख्यालय ने छह माह पहले शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए 11 नये थाना खोलने का प्रस्ताव भेजा था. इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र चक्की सुहागपुर के आठ गांव, राजेपुर में पांच गांव, यजुआर में छह गांव, रामपुर हरि में दस गांव, गरहां में 13 गांव, झपहां में नौ गांव शहर के कच्चीपक्की में दस गांव, एसकेएमसीएच में एसकेएमसीएच और रसूलपुर सालिम, गन्नीपुर में वार्ड 27 व 30 के साथ 28 का इलाका बेला में मिठनपुरा थाना के कुछ एरिया को लेकर थाना गठन का प्रस्ताव था. तीन माह पूर्व इन नये थाना भवन के निर्माण के लिए एसएसपी विवेक कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा है. अभी तक इन नये थाना के भवनों के निर्माण के लिए भी जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी है.
