मुजफ्फरपुर : नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक शनिवार को मेयर वर्षा की सिंह की अध्यक्षता में हुई. सदस्यों ने कार्यपालक अभियंता पर कार्य में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए उनकी सेवा को वापस करने का मुद्दा उठाया. इसके बाद मेयर ने नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र भेजने की बात कही.
इसके अलावा शहरी जनता को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने को लेकर उसे शहर से बाहर खदेड़ने का निर्णय लिया गया. इसके लिए एक कमेटी का गठन कर कार्रवाई करने को कहा गया है. शहर में सफाई व नाला उड़ाही व्यवस्था पर पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की. इस पर सफाई व नाला उड़ाही के कार्य की निगरानी करने के लिए कमेटी का गठन की जायेगी और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया.
अब निगम कार्यालय में जमा होगा नक्शा : बैठक में निगम क्षेत्र में बनने वाले भवन का नक्शा का आवेदन निगम कार्यालय में जमा होगा. जहां उसकी जांच निगम के अभियंता करेंगे. जिन कर्मियों पर अधिक प्रभार का भार है उसको कम करने का निर्णय नगर आयुक्त करेंगे. कर्मियों को सेवांत लाभ, अंतर वेतन, महंगाई भत्ता आदि योजनाओं के लाभ के संबंध में इस पर आने वाली लागत की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया. रिपोर्ट तैयार होने के बाद निगम पर कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा उस पर आगे निर्णय लिये जाने की बात की गई.
बैठक में मेयर वर्षा सिंह, नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन, नगर प्रबंधक रविशचंद्र वर्मा, कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार मिश्रा, एई संतोष कुमार सिंह, जेई क्यामुद्दीन अंसारी व नंद किशोर ओझा, पार्षद दीप लाल राम, विजय कुमार झा, मो अब्दुल्ला, रामनाथ प्रसाद गुप्ता, वरीय टैक्स दारोगा अशोक कुमार सिंह, जल कार्य अधीक्षक उदय शंकर प्रसाद सिंह, सफाई प्रभारी अमरेंद्र कुमार सिन्हा, निजी सहायक शंभुनाथ ठाकुर मौजूद थे.
घर-घर नल व पक्की गली की तैयार करे रिपोर्ट : सरकार के सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल, घर-घर तक पक्की गली, हर घर में शौचालय निर्माण को लेकर अविलंब रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश सिटी मैनेजर काे दिया गया. इसको लेकर कई पार्षदों ने निगम को अपने-अपने वार्ड में की रिपोर्ट सौंपी है.
वहीं जिन पार्षदों ने रिपोर्ट नहीं दी है उनसे अविलंब रिपोर्ट लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश सिटी मैनेजर को दिया गया. वहीं जल कार्य अधीक्षक को पानी पाइप लाइन बिछाने को लेकर जो टेंडर हो चुका है उसमें एग्रीमेंट कर काम शुरू कराने को कहा गया. जिनमें टेंडर नहीं हुआ है उसमें रिटेंडर कराने को कहा गया. वहीं जिन क्षेत्र की सूची अब तक नहीं बनी है उसकी सूची अविलंब तैयार कर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
राजस्व बढ़ाने को लेकर बनी कमेटी : निगम के राजस्व को बढ़ाने को लेकर बैठक में कमेटी का गठन किया गया. जिसमें नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, राजस्व अधिकारी व लेखापाल को शामिल किया गया. जो निगम के राजस्व को बढ़ाने को लेकर रणनीति तय करेंगे.
