मुजफ्फरपुर : बकाया बिजली बिल व होल्डिंग टैक्स के भुगतान को लेकर नगर निगम व शहर में विद्युत वितरण करने वाली कंपनी एस्सेल आमने-सामने है. वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति की तिथि जैसे-जैसे नजदीक आ रही है कि दोनों विभाग एक-दूसरे पर राशि जमा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है. मेयर वर्षा सिंह व डिप्टी मेयर सैयद माजिद हुसैन की सख्ती के बाद नगर निगम ने करीब डेढ़ अरब रुपये बकाया होल्डिंग टैक्स का दावा ठोक एस्सेल को नोटिस भेजा है. वहीं एस्सेल का भी निगम पर बिजली बिल का कई करोड़ रुपये बकाया है.
इधर, निगम की ओर से एस्सेल पर राशि जमा करने का लगातार पड़ रहे दबाव के बाद इस पूरे मामले को
लेकर एस्सेल ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पास पहुंच गया है. एस्सेल अधिकारियों ने ऊर्जा विभाग को पत्र लिख इसमें हस्तक्षेप करने एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक कर बीच का रास्ता निकालने की आग्रह किया है. हालांकि, सरकार से अब तक नगर निगम व एस्सेल को इसको लेकर किसी भी तरह का दिशा-निर्देश नहीं आया है.
निगम तैयार पर एस्सेल के फैसला का है इंतजार. नगर निगम के वरीय टैक्स दारोगा अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एस्सेल की ओर से बकाया राशि को लेकर जो डिमांड नोटिस भेजा गया है. उसके अनुसार नगर निगम राशि जमा करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन एस्सेल के यहां जो नगर निगम का होल्डिंग टैक्स बकाया है. उसे भी जमा किया जाना चाहिए. एस्सेल जितना जल्दी राशि जमा करता है. उतना ही जल्दी नगर निगम भी बिजली बिल का बकाया राशि चुकता कर देगा.
निगम से बकाया होल्डिंग टैक्स राशि को लेकर नोटिस मिला है. इसके बाद एस्सेल ऊर्जा विभाग को पत्र लिख दिशा-निर्देश मांगा है. सरकार से जैसा दिशा-निर्देश मिलेगा. उस तरह की कार्रवाई की जायेगी.
राजेश कुमार चौधरी, पीआरओ एस्सेल
