पंचायत चुनाव के लिए शौचालय की अनिवार्यता खत्म करे सरकार

पंचायत चुनाव के लिए शौचालय की अनिवार्यता खत्म करे सरकारभाकपा माले ने सरकार के निर्णय को बताया जनविरोधीकहा, गरीबों को उम्मीदवारी से रोकने की साजिशवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर भाकपा माले ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए घर में शौचालय होने की अनिवार्यता वापस लेने की मांग की है. सोमवार को हरिसभा स्थित कार्यालय में आयोजित माले की बैठक में यह मुद्दा गंभीरता से उठा. सदस्यों ने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया. जिला सचिव कृष्ष्णमोहन ने कहा कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवरों के लिए घरों में शौचालय अनिवार्य करना गरीब व लोकतंत्र विरोधी निर्णय है. गरीबों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है. उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण योजना में सरकारी तंत्र व बिचौलिये की सांठगांठ से बड़े पैमाने पर लूट जारी है. जरूरतमंदों के खाते में राशि डालने बजाये बिचौलिये को धांधली करने की छूट दी गयी है. इस मौके पर सर्वसम्मति से शौचालय निर्माण में धांधली रोकने, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी गरीबों को कार्ड देने, नियमित राशन किरासन देने, पर्चाधारी गरीबों को जमीन पर दखल-कब्जा दिलाने, भूमिहीनों को आवास के लिए पांच डिसमिल जमीन मुहैया कराने व प्रखंडों में धान क्रयकेंद्र चालू करने के सवाल पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया. साथ ही 22 को मीनापुर, 28 को पारू, 30 को मुशहरी व 3 फरवरी को साहेबगंज प्रखंड पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया. बैठक में दिवंगत नेता मंतोष प्रसाद की पहली बरसी पर एक फरवरी को जिला स्तर पर स्मृति दिवस मनाने व कार्यकर्ता कन्वेंशन करने की घोषणा की गयी. बैठक को शत्रुघ्न सहनी, रामबालक सहनी, रामबली मेहता, जितेंद्र यादव, मनोज यादव, सकल ठाकुर, रामलखन दास व सूरज कुमार ने भी संबोधित किया.