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माध्यमिक शक्षिकों को नहीं मिला प्रवरण वेतनमान

माध्यमिक शिक्षकों को नहीं मिला प्रवरण वेतनमान नाराजगी: -तिरहुत प्रमंडल के शिक्षक प्रतिनिधियों की आरडीडी से शिकायत -पदोन्नति की जल्द प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी संवाददाता, मुजफ्फरपुर राज्य सरकार ने 14 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने का आदेश जारी किया है. राज्य के अन्य प्रमंडलों में […]

माध्यमिक शिक्षकों को नहीं मिला प्रवरण वेतनमान नाराजगी: -तिरहुत प्रमंडल के शिक्षक प्रतिनिधियों की आरडीडी से शिकायत -पदोन्नति की जल्द प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी संवाददाता, मुजफ्फरपुर राज्य सरकार ने 14 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने का आदेश जारी किया है. राज्य के अन्य प्रमंडलों में शिक्षकों को इसका लाभ मिल गया, लेकिन तिरहुत प्रमंडल के शिक्षक इससे वंचित है. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को क्षेत्रीय उप निदेशक शिक्षा से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. साथ ही चेतावनी दी कि अगर तत्काल पदोन्नति कर प्रवरण वेतनमान देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. सरकार का निर्देश मिलने के साथ ही सभी प्रमंडलों में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. तिरहुत प्रमंडल में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते पदोन्नति तो दूर, शिक्षकों का सर्विस बुक भी अपडेट नहीं हो सका है. शिक्षक अधिकारियों का चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई. सोमवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के वैशाली जिला इकाई के सचिव अमीर प्रसाद के नेतृत्व में पूर्व जिला सचिव रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, अरुण कुमार व अखिलेश झा ने क्षेत्रीय उप निदेशक शिक्षा से मुलाकात की. उनके तिरहुत प्रमंडल के माध्यमिक शिक्षकों के लंबित प्रवरण वेतनमान प्रकरण पर चर्चा की. अभी तक लाभ नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई. इस पर उप निदेशक विमला कुमारी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. उधर, माध्यमिक शिक्षकों की समस्या को लेकर विधान पार्षद डॉ संजय कुमार सिंह ने भी क्षेत्रीय उप निदेशक शिक्षा से बात की. कहा कि समय से शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, तो आक्रोश आंदोलन के रूप में भी सामने आ सकता है. डाॅ सिंह ने कहा कि शिक्षकों को उनका हक पहले ही मिल जाना चाहिए, लेकिन विभाग की लापरवाही से बेवजह की देर हुई. ऐसे में आवश्यक है कि विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के स्तर पर निस्तारित करे.

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