मुजफ्फरपुर : जिला स्तर पर भूमि विवाद से संबंधित अधिक शिकायतें आ रही हैं. इसे डीएम धर्मेंद्र सिंह ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने सभी सीओ व थानाध्यक्ष को अंचल स्तर पर भूमि विवाद संबंधित मामलों को निबटारा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगाकर मामलों की सुनवाई करने का निर्देश सीओ व थानाध्यक्ष को दिया है.
इसके लिए वरीय उप समाहर्ता प्रभारी जिला नजारत को पत्र जारी करने को कहा. डीएम ने गुरुवार को जनता दरबार में उक्त निर्देश दिया है. उन्होंने कहा, जनता दरबार में आये मामलों की प्रविष्टि एक पंजी में करें. यदि अंचल स्तर पर भूमि विवाद का मामला नहीं सुलझता है, तो उसे संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता को भेजे. इसके अलावा डीएम ने अंचलवार भूमि विवाद संबंधित मामलों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
औराई के एक आवेदक ने गव्य विकास योजना के अनुदान की राशि एक साल से नहीं मिलने की शिकायत की. इस पर जिला गव्य विकास पदाधिकारी व प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा अनिल कुमार आर्य को बैठक कर अनुदान की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वहीं आवेदक की शिकायत पर जिला सहकारिता पदाधिकारी व जिला गव्य विकास पदाधिकारी को संयुक्त रूप से कंफेड के साथ बैठक कर दूध की सही कीमत व उसका लाभ समिति व दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध कराने को कहा.
बोचहां के विष्णुपुर जगदीश के उमेश चौधरी ने डीएम से कहा कि गृह स्थल योजना के तहत उसे दस वर्ष पूर्व .08 डि. जमीन मिली थी, लेकिन ग्रामीण नरेश चौधरी ने जमीन पर कब्जा कर लिया. डीएम के निर्देश पर बोचहां के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अनिल कुमार आर्य ने सीओ से वार्ता की. उन्होंने सीओ को मामले का निबटारा तीन दिनों में करने को कहा. जनता दरबार में आये कई मामलों की सुनवाई करते हुए डीएम ने संबंधित पदाधिकारी को शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया.
तालिमी मरकज की नियुक्ति होगी रद्द!
जनता दरबार में कुढ़नी के सुमेरा अफजलपुर निवासी जीनत परवीन ने तालिमी मरकज के पोषक क्षेत्र में गैर आवेदकों की बहाली करने की शिकायत की. डीएम ने डीइओ गणेश दत्त झा को तालिमी मरकज की नियुक्ति रद्द करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजने का निर्देश दिया. साथ ही एक सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा. डीएम ने कहा कि तालिमी मरकज में व्यापक पैमाने पर नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है. इसकी जांच निगरानी से कराने का प्रस्ताव भी भेजने का निर्देश दिया. शिक्षा विभाग द्वारा जन शिकायत मामलों के निबटारे में हो रहे विलंब को लेकर डीएम ने डीइओ को अनुमंडलवार मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया.
