मुजफ्फरपुर: जिला न्यायालय व अनुमंडल न्यायालय अंतर्गत आने वाले बार एसोसिएशन का दायरा बढ़ेगा. बार को अत्याधुनिक व साजो समान से लैस करने के लिए सरकार ने विशेष योजना बनायी है. बिहार राज्य बार कौंसिल, एसोसिएशन भवन जीर्णोद्धार विस्तारीकरण व पुस्तकालय सहायता योजना बनायी गयी है.
इसको अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया चल रही है. इसी क्रम में सरकार के सचिव अखिलेश कुमार जैन ने जिलाधिकारी को पत्र लिख कर जिले में बार एसोसिएशन के जमीन का लेखा-जोखा मांगा है. जिला बार के कब्जे की जमीन के चौहद्दी के साथ खाता नंबर व खेसरा नंबर का आकलन के साथ रिपोर्ट भेजने को कहा गया है. सचिव ने बार एसोसिएशन की जमीन व भवन निर्माण के लिए रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व लिए जिला सत्र न्यायाधीश के अध्यक्षता में बैठक बुलाने का निर्देश दिया है. इसमें जिलाधिकारी के साथ जिला भू-अजर्न पदाधिकारी व एक वरीय उपसमाहर्ता सदस्य होंगे. कमिटी के निर्णय के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी. बार एसोसिएशन के विस्तार को लेकर सरकार की ओर से कुछ दिन पूर्व लिए गये निर्णय का हवाला देते हुए बताया गया है कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना है. बता दें कि इस योजना के कार्यान्यवन के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए योजना प्राधिकृत समिति ने पूरे सूबे के जिले के बार एसोसिएशन के जमीन की रिपोर्ट मांगी है.
बार एसोसिएशन की अपनी जमीन का प्रमाण पत्र भी मांगा गया है. समिति इन कागजातों के आधार पर बार एसोसिएशन के विस्तार के लिए राशि उपलब्ध करायेगी. न्यायालय में जिला बार एसोसिएशन के फिलहाल तीन भवन हैं. एक भवन को पुराना वकालत खाना के नाम से जाना जाता है. वहं एसडीओ पश्चिमी कार्यालय के पीछे बार एसोसिएशन के दो भवन हैं. पुराना वकालत खाना में ही लाइब्रेरी है.
