मुजफ्फरपुर : जनता दरबार में आये शिकायत व समस्याओं के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर फिर गाज गिरी है. आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों का डीएम अनुपम कुमार ने वेतन बंद करते हुए स्पष्टीकरण पूछा है. इसमें पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना (शिक्षा) भी शामिल हैं.
वहीं कटरा प्रखंड के बररी टोला बलुआ निवासी भाला प्रसाद के मामले में चेतावनी के बाद भी रिपोर्ट नहीं देने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी का वेतन स्थगित करने के निर्देश दिया गया. औराई के मिर्जापुर निवासी महमुदा खातून के मामले में रिपोर्ट नहीं देने पर डीसीएलआर पूर्वी का वेतन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है. इसके अलावा अलग-अलग मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्वशिक्षा अभियान, बोचहां व मुशहरी सीओ, गायघाट सीओ, मीनापुर सीओ पारू की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण के साथ वेतन बंद करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है. जनता दरबार में कुल 293 मामले की सुनवाई हुई. इनमें 104 नये व 189 पुराने मामले थे.
पुलिसकर्मी पर जालसाजी का आरोप
सदर थाना अंतर्गत पकड़ी इस्माइल की विधवा सुभद्रा देवी ने डीएम को आवेदन देकर पुलिस कर्मी मुन्ना कुमार व रवि भूषण सिन्हा पर कातिब मनोज कुमार के सहयोग से जालसाजी कर जमीन रजिस्ट्री कराने की शिकायत की है. सुभद्रा देवी ने आवेदन में बताया है कि उनके पुत्र उदय कुमार को बरगला कर फर्जी तरीके से उक्त लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री करा ली है. अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी तरह की कार्रवाई हुई तो मुकदमा में फंसा दूंगा.
बुजुर्ग महिला ने न्याय की गुहार लगाते कहा है कि अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह समाहरणालय में अनशन पर बैठ जायेगी. डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुशहरी सीओ का जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. इधर, कटरा घनौर निवासी रघुराम ने चौथी बार ढाई डिसमिल जमीन को दबंगों के कब्जे से छुड़ाने के लिए जनता दरबार में गुहार लगायी. रघुराम ने बताया कि डीसीएलआर के कोर्ट में पांच दिसंबर से ही मामले को सुनवाई पर रखा गया है.
