फोटो – 6 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत की तैयारी की जस्टिस डीएन सिन्हा ने की समीक्षा – मतदाता सूची, इंदिरा आवास व आपदा के मामलों की भी होगी सुनवाई – जिला जज ने कहा, 5500 केस का अब तक निष्पादन उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर. छह दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, इंदिरा आवास, मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने व राहत व अनुदान वितरण से जुड़े मामले की भी सुनवाई होगी. सोमवार को बिहार राज्य विधि प्राधिकार के सचिव जस्टिस डीएन सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोक अदालत कीतैयारी की समीक्षा की. समाहरणालय स्थित सूचना भवन में हुई समीक्षा में जिला सत्र न्यायाधीश उदय शंकर, डीएम अनुपम कुमार, एसएसपी रंजीत मिश्रा समेत कई अधिकारी उपस्थित थे. जिला जज उदय शंकर ने बताया कि अब 5500 केस का निष्पादन हो गया है. 17 हजार से अधिक मामले चिन्ह्ति कर लिये गये है. जिसके निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है.राष्ट्रीय लोक अदालत में 50 हजार मामले के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन बताया जा रहा है कि अब कई अन्य विभागों के मामले को जोड़े जाने से यह संख्या दो लाख से अधिक हो जायेगी. एसइसीसी व मतदाता सूची के श्किायतों की संख्या ही एक लाख से अधिक होने की संभावना है. इसके अलावा अदालत में उपभोक्ताओं से जुड़े सभी शिकायत, भूमि विवाद, एससी एसटी के मामले सहित एक दर्जन विभागों से जुड़े वादों का सुनवाई होगी.
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राष्ट्रीय लोक अदालत में एसइसीसी के मामले का भी निष्पादन
फोटो – 6 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत की तैयारी की जस्टिस डीएन सिन्हा ने की समीक्षा – मतदाता सूची, इंदिरा आवास व आपदा के मामलों की भी होगी सुनवाई – जिला जज ने कहा, 5500 केस का अब तक निष्पादन उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर. छह दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सामाजिक आर्थिक जातिगत […]
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