मुजफ्फरपुर: आम लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला निबंधन ऑफिस में वातानुकूलित भवन के निर्माण का फैसला लिया है. भवन में जमीन की खरीद-बिक्री करने पहुंचने वाले लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था होगी. महिला व पुरुषों के लिए अलग-अलग बाथरूम व वीआइपी के लिए एक गेस्ट रूम भी रहेगा. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं. राशि को सरकार ने एक माह पूर्व ही निबंधन ऑफिस को भेज दिया है.
जन सुविधा के लिए भवन का निर्माण जिला निबंधन ऑफिस के साथ-साथ मुफस्सिल कार्यालयों में भी होगा. इन कार्यालयों में बनने वाले भवन के लिए 15-15 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं.
हालांकि, निबंधन ऑफिस व मुफस्सिल कार्यालय परिसर में अवैध तरीके से बनी गुमटी एवं होटलों के कारण निर्माण पर संकट है. बार-बार अल्टीमेटम के बावजूद सालों से अवैध कब्जा जमाये कातिब व होटल संचालन अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं हो रहे हैं. जिला अवर निबंधक निलेश कुमार ने ऐसे लोगों को चिह्न्ति कर डीएम अनुपम कुमार एवं निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को पत्र लिख अतिक्रमण हटवाने का आग्रह किया है.
अवैध कब्जा करने पर ठेकेदार को नोटिस
जिला निबंधन कार्यालय भवन का निर्माण करने वाले ठेकेदार को अवर निबंधक ने नोटिस भेजा है. नोटिस नवनिर्मित जिला निबंधन कार्यालय से ठीक सटे पूरब दिशा में बैठने के लिए बने शेड को अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर भेजा गया है.
डेढ़ वर्ष से ठेकेदार भवन निर्माण से संबंधित सामग्री को शेड में रख ताला मारे हुए हैं. इसके भीतर महिलाओं के लिए बाथरूम भी बनाया गया है. इससे खासकर जमीन की रजिस्ट्री करने व आने वाली महिलाओं को काफी परेशानी होती है. इसको लेकर कई बार विभाग से लिखित शिकायत भी की जा चुकी है.
