मुजफ्फरपुर: बुनियादी विद्यालय केरमाडीह के शहर से करीब 17 किलोमीटर दूरी पर है. लेकिन, यहां के प्रधानाध्यापक समेत सारे शिक्षक शहरी आवास भत्ता का लाभ लेने के आरोपों का सामना कर रहे हैं. यह मुद्दा सीएम के जनता दरबार तक पहुंच गया है. जांच का आदेश डीपीओ स्थापना अब्दुस सलाम अंसारी को मिला है. डीपीओ स्थापना ने राजकीय बुनियादी विद्यालय केरमाडीह के प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है.
डीपीओ स्थापना ने बताया कि शिक्षकों को उन पर लगे तमाम आरोपों से निबटने के लिए साक्ष्य पेश करना होगा. इन लोगों से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. ग्रामीणों द्वारा सीएम जनता दरबार में दिये गये आवेदन में आरोप है कि गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को शहरी आवास भत्ता दिया जाना नियम के उलट है. इसका लाभ जिला मुख्यालय के आठ किलोमीटर परिधि में आने वाले स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिया जाता है.
लेकिन, राजकीय बुनियादी विद्यालय केरमाडीह शहरी मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है. नगर निगम की अंतिम सीमा कच्ची पक्की से बुनियादी विद्यालय करीब 10 से 11 किलोमीटर है. ऐसी स्थिति में शहरी आवास भत्ता का लाभ लेना अनियमितता को दिखा रहा है. ग्रामीणों ने स्कूल से भ्रष्टाचार समाप्त करने की मांग सीएम से की है.