मुजफ्फरपुर : महापौर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई. बैठक में बहस के लिए 25 एजेंडे रखे गये थे. लेकिन, लंबे समय तक मीटिंग चलने के कारण एनयूएलएम के तहत शहरी क्षेत्र में चल रही सरकार की योजनाओं की समीक्षा नहीं हो सकी. मुद्रांक शुल्क की राशि सिर्फ विकास मद में खर्च करने के मुद्दे पर भी चर्चा के बाद उसे स्थगित कर दिया गया.
अब इन दोनों एजेंडा पर अगली मीटिंग में चर्चा होगी. हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 से आमदनी बढ़ाने को लेकर करीब आधा दर्जन एजेंडों पर विचार-विमर्श के बाद सदस्यों ने पास कर दिया. इसमें शहरी क्षेत्र में जगह-जगह गाड़ी सर्विसिंग के नाम पर सबमर्सिबल लगाकर पानी की बर्बादी करनेवाले दुकानों के खिलाफ नगर निगम सलाना 12 हजार रुपये टैक्स लगायेगा. शहर में विज्ञापन करना भी अप्रैल से महंगा हो जायेगा. शौचालय टंकी की सफाई व शादी-समारोह पर निगम के पानी टैंकर को बुकिंग कराना भी महंगा हो जायेगा. अगले माह निगम बोर्ड की बैठक से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जायेगा.
अब एक हजार रुपये में शौचालय टंकी की सफाई. आवासीय शौचालय की सफाई के लिए पांच सौ रुपये निर्धारित है. इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है. कॉमर्शियल का रेट एक हजार रुपये है, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है. वहीं,निजी तौर पर शहरी क्षेत्र में शौचालय टंकी की सफाई करने वाले एजेंसी से प्रति वर्ष 25 हजार रुपये वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क लिये जायेंगे.
पानी टैंकर का दोगुना बढ़ेगा रेट . शादी-समारोह आदि मौके पर निगम पानी का टैंकर भाड़ा पर उपलब्ध कराता है. अभी प्रति टैंकर 300 रुपये शुल्क निर्धारित है, जिसे 500 रुपये कर दी गयी है. वहीं, कॉमर्शियल उपयोग के लिए एक हजार व शहरी क्षेत्र से बाहर पांच किलोमीटर दूरी पर मंगवाने पर 1500 रुपये प्रति टैंकर लिये जायेंगे.
ये हैं कुछ महत्वपूर्ण फैसले
शहर में विज्ञापन करना चार गुना होगा महंगा. शहरी क्षेत्र में लगे विद्युत पोल, रेलवे ओवरब्रिज आदि पर प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन का बोर्ड बैनर लगाना अब चार गुना महंगा हो जायेगा. अभी सरकारी भवन, जमीन पर स्ट्रक्चर खड़ा कर व विद्युत पोल पर होर्डिंग लगाने का 25 रुपये वर्ग फीट रेट तय है. इसे अब 100 रुपये वर्ग फीट कर दिया गया है. इसी तरह निजी भवन पर होर्डिंग 30 रुपये वर्ग फीट, तोरण द्वार पांच हजार रुपये, सिनेमा हॉल के प्रचार-प्रसार पांच हजार के बदले 20 हजार में, यूनिपोल व गनेटरी का 30 हजार रुपये की जमानत राशि को बढ़ा 75000 रुपये सालाना करने पर निगम बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जायेगा.
ऑटो पड़ाव शुल्क की विभागीय ही होगी वसूली,
पक्की सराय व नयी बाजार में निगम की जमीन पर लगने वाले सब्जी दुकानदारों से चुंगी की हाेगी वसूली
नगर आयुक्त आवास व कंपनीबाग पंप हाउस का होगा मरम्मत
जल्द ही होगी जर्जर सड़कों की मरम्मत, कलवर्ट निर्माण व जल संकट को देखते हुए सभी वार्ड में लगेंगे नये चापाकल
31 अक्तूबर से 30 नवंबर 2017 के बीच संविदा पर नियुक्त कर्मियों की कार्यक्षमता की जांच करते हुए नगर आयुक्त पारिश्रमिक का करेंगे भुगतान.
निगम कर्मियों के लिए अस्पताल व बच्चों के लिए खाली जमीन पर स्कूल बनाने पर मुहर
